झालर क्षेत्रात अवैध प्लॉटिंगने नियोजनाचा बट्ट्याबोळ

आराखडा नगरविकास खात्याकडे; निर्णय अजून होईना 

औरंगाबाद : सिडको झालर क्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत येणाऱ्या २६ गावांपैकी बहुतांश ठिकाणी विनापरवाना बांधकामे आणि प्लॉटिंग होत आहे. २५ जणांवर याप्रकरणी सिडको प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले तरीही भूमाफियांना चाप बसलेला नाही. झालर क्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरी मिळून नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी निश्चित होत असल्यामुळे अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, प्लॉटिंगच्या विळख्यात २६ गावे येऊ लागली आहेत. 

दरम्यान, झालर क्षेत्र विकास आराखडा अहवाल नगरविकास संचालकांच्या कार्यालयात पडून आहे. त्यावर अजून काहीही निर्णय झालेला नाही. सिडकोने झालर क्षेत्र आराखड्यात टाकलेल्या आरक्षणाखाली असलेल्या जमिनींचादेखील वीस बाय तीस क्षेत्रफळाच्या प्लॉटिंगसाठी सर्रास वापर सुरू असून, संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी सिडको प्रशासन वारंवार प्रयत्न करीत आहे. ११ वर्षे नियोजन आराखडा तयार करण्यासाठी लागूनही झालर क्षेत्रात नियोजित वसाहती निर्माण होण्याऐवजी अनधिकृत वसाहती निर्माण होत आहेत. मांडकी शिवारातील कचरा डेपो १६ फेबु्रवारी २०१८ पासून बंद झाल्यानंतर त्या परिसरातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. 

सिडकोने नियोजन केलेल्या अनेक ‘यलो’ आणि ग्रीन बेल्टमधील जमिनींवर बेकायदेशीर प्लॉटिंग सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. २६ गावांत असाच प्रकार सुरू असून, याकडे नियोजन प्राधिकरण म्हणून लक्ष देण्यात सिडको कमी पडत आहे. या सगळ्या प्रकरणाला शासनाची दिरंगाईदेखील जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. 

सिडको प्रशासक म्हणाले...
सिडकोचे प्रशासक पंजाबराव चव्हाण म्हणाले की, बेकायदेशीर बांधकामे आणि प्लॉटिंगच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी सिडको प्रशासन वारंवार कारवाई करीत आहे. शिवाय बेकायदेशीर प्लॉटिंग, बांधकाम करणाऱ्यांना नोटीस देऊन कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. आजपर्यंत २५ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. झालर क्षेत्र विकास आराखड्याबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

बांधकाम व्यावसायिकांचे मत असे...
बांधकाम व्यावसायिक तथा के्रडाईचे उपाध्यक्ष रवी वट्टमवार यांना याप्रकरणी विचारले असता ते म्हणाले की, २६ गावे शहरातलगतच आहेत. जर तेथे अनियोजित प्लॉटिंग, बांधकामे झाली, तर शहराच्या विकासालाच खीळ बसेल. डीएमआयसीमध्ये नागरी सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांकडे नागरिक वळतील. त्यांचा शहराशी संबंध तुटेल. झालर क्षेत्र विकास आराखड्याला तातडीने शासनाने मंजुरी द्यावी, यासाठी स्थानिक नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.