औरंगाबादमधील पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी खाजगी बँकेचे सहकार्य

विस्कळीत रेकॉर्ड अद्ययावत करण्याचे महानगरपालिकेसमोर आव्हान

ठळक मुद्देमालमत्ता कराच्या वसुलीतही प्रचंड अनागोंदी कारभार आहे.१८ हजार मालमत्ताधारकांना डबल टॅक्स लावलेला आहे.

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीसाठी पाच वर्षांपूर्वी नेमलेल्या कंपनीने पाणीपट्टी वसुलीचा बट्ट्याबोळ केला. महापालिकेकडे वसुलीसाठी अद्ययावत रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आता एका खाजगी बँकेचे सहकार्य डेटा एंट्रीसाठी घेतले आहे. मागील सात वर्षांपासून महापालिकेला पाणीपट्टी वसुलीत दरवर्षी किमान ५० ते ६० कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागत आहे.

मालमत्ता कराच्या वसुलीतही प्रचंड अनागोंदी कारभार आहे. १८ हजार मालमत्ताधारकांना डबल टॅक्स लावलेला आहे. त्यामुळे वैतागलेले मालमत्ताधारक मागील अनेक वर्षांपासून टॅक्स भरायला तयार नाहीत. एकीकडे मालमत्ता वसुलीत डबल टॅक्सचा मुद्दा प्रलंबित असताना पाणीपट्टी वसुलीचे अद्ययावत रेकॉर्ड महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. महापालिकेने सात वर्षांपूर्वी आपो सर्व रेकॉर्ड समांतर कंपनीकडे सुपूर्द केले होते. 
कंपनीने गाशा गुंडाळल्यानंतर किती पाणीपट्टी टॅक्स वसूल केला आणि नागरिकांकडे किती थकबाकी आहे. याचा डेटा दिला नाही. कंपनीने अलीकडेच महापालिकेला अत्यंत तुटपुंजा स्वरूपात डेटा उपलब्ध करून दिला. त्यानंतरही महापालिकेला पाणीपट्टी वसुलीचा डेटा सुरळीत करता आला नाही. मागील काही वर्षांत किती नागरिकांनी पाणीपट्टी भरली आणि कोणाकडे थकबाकी आहे याचे विवरण उपलब्ध नाही. पाणीपट्टीतील हा घोळ संपविण्यासाठी प्रशासनाने आता एका खाजगी बँकेची मदत घेतली आहे. बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी झोनमध्ये जाऊन डेटा कलेक्ट करण्याचे काम करीत आहेत. 

प्रामाणिकपणे पाणीपट्टी भरणारे नागरिक कमी
शहरात सध्या किमान तीन लाख मालमत्ता आहेत. त्यादृष्टीने किमान दीड ते दोन लाख नळ कनेक्शन असतील असा अंदाज आहे. पाणीपुरवठ्यात दरवर्षी महापालिकेला किमान ६० ते ७० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातुलनेत पाणीपट्टीचे वर्षभरातून २० कोटी रुपयेही जमा होत नाहीत. पाणीपट्टीतील तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.