जिल्हा परिषदेची ३ कोटींची देयके मंत्रालयात अडकली

कंत्राटदार त्रस्त : महिनाभराचा कालावधी लोटूनही देयके मिळेनात

अमरावती : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून २५१५-१२३८ या लेखाशिर्षांतर्गत इतर लोकोपयोगी कामे मंजूर केली जातात. त्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेली कोट्यवधींची कामे संबंधित कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेली आहेत. त्यानुसार या कामांची देयके ही ग्रामविकास विभागाकडे ऑनलाइन सादर केल्यानंतर गत एक ते दोन महिन्यांपासून जवळपास ३ कोटींची देयके केवळ ग्रामविकास मंत्रालयात स्वाक्षरीअभावी अडकल्याने कंत्राटदरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत ग्रामविकास विभागाने मंजूर केलेल्या २५१५ या लेखाशिर्षातील कोट्यवधी रुपयांची कामे गत वर्षभरात पूर्ण केली आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व कामे ग्रामविकास विभागामार्फतच मंजूर केली जातात. आणि कामे पूर्ण झाल्यानंतर कामांची देयके बांधकाम विभागाकडून ग्रामविकास विभागाकडे ऑनलाइन सादर केली जातात. त्यानुसार बांधकाम विभागाने कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची देयके ग्रामविकास विभागाकडे गत एक दोन महिन्यांपासून अदा करण्यासाठी ऑनलाइन पध्दतीनेच सादर केलेली आहेत. मात्र, कंत्राटदारांच्या या देयके अदा करण्याच्या फाईल्स एक ते दोन महिन्यांपासून ग्रामविकास मंत्रालयात केवळ स्वाक्षरीअभावी धूळखात पडल्याचे संबंधित कंत्राटदारांनी लोकमतशी बोलतांना सांग़ितले. किमान आतातरी २५१५ या लेखाशिर्षातील पेंडिंग़ पडून असलेली देयके अदा करावीत, अशी मागणीही कंत्राटदारांनी केलेली आहे.