यंदाची पाणीटंचाई @ १९३ कोटी

राज्यात यंदा उद्भवलेल्या पाणीटंचाईवर सरकारी तिजोरीतून तब्बल १९३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

ठळक मुद्देसर्वाधिक झळ औरंगाबाद विभागाला नऊ उपाययोजनांचा समावेश

प्रदीप भाकरे।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्यात यंदा उद्भवलेल्या पाणीटंचाईवर सरकारी तिजोरीतून तब्बल १९३ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सन २०१६-१७ च्या टंचाई कालावधीसाठी ग्रामीण तसेच नागरी भागात पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने १९३.२१ कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली. त्यातून यंदाच्या पाणीटंचाईने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
सन २०१६-१७ या टंचाई कालावधीत हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांकरिता तसेच या कालावधीतील प्रलंबित देयकांवर हा निधी खर्च करण्यात यावा, असे निर्देश सहा महसूल विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे.
राज्याच्या नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, कोकण व पुणे या सहा महसुली विभागांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांतील ग्रामीण तथा नागरी भागात पाणीटंचाई निवारणार्थ अनेक योजना राबविण्यात आल्यात. यात नवीन विंधन विहिरी, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, टँकर तथा बैलगाडीने पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिग्रहण, विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता. सहाही महसुली विभागातील ग्रामीण व नागरी भागात सन २०१६-१७ मध्ये राबविण्यात आलेल्या व येणाऱ्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी हा १९३.२९ कोटींचा निधी विभागीय आयुक्तांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यात कोकण विभागाला ५.६५ कोटी, नाशिक विभागाला २१.२७ कोटी, पुणे विभागाला ३६.८२ कोटी, औरंगाबाद विभागाला ४३.५९ कोटी, अमरावती विभागाला ४३.५३ कोटी, तर नागपूर विभागाला ४२.३९ कोटी रूपये प्राप्त होणार आहेत. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपाययोजनानिहाय निधीचे वितरण करावे, अशी सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३० आॅक्टोबरला घेतलेल्या निर्णयानुसार दिली आहे.