'डीपीसी'तील कोट्यवधींची कामे बांधकाम विभागात मॅनेज ? निविदा उघडण्यासाठी ५८ दिवस का?

Amravati : ३० निविदा आल्यानंतरही उघडल्या नाहीत; कामे 'क्लब' करण्याचा डाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीने अमरावती महापालिका क्षेत्रातील विविध भागात विकासकामे करण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला आहे. त्याअनुषंगाने ही कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ई-निविदा राबविली असून या कामांसाठी ३० निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र 'बी अॅन्ड सी'चे अधिकारी या निविदा उघडत नसून ही सर्व कामे मॅनेज करण्यासाठी नगरसेवकसुद्धा अधिकाऱ्यांकडे येरझारा मारत आहेत. त्यामुळे बांधकाम विभागात जास्त दराने कामे मॅनेज करून देण्याचे जणू षडयंत्र रचले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

पालकमंत्री यांनी महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहराच्या काही भागात विकासकामांसाठी डीपीसीतून निधी मंजूर केला होता. त्याअनुषंगाने ही विकासकामे करण्यासाठीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यात आला. तसेच ई-निविदा राबविली गेली. या विविध कामांसाठी निविदाधारकांनी निविदांमध्ये सहभाग घेतला आहे. मात्र या निविदा उघडल्या नसून त्या-त्या भागातील नगरसेवक आता ही कामे 'क्लब' करून मॅनेज करण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करीत आहे. या गंभीर प्रकाराला 'बी अॅन्ड सी'च्या अभियंत्यांचीही संमती असून जादा दराने ही कामे कशी देता येईल, याबाबत राजकीय खेळी केली जात आहे.

निविदा उघडण्यासाठी ५८ दिवस का?

जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर निधीतील कामांची ई-निविदा झाल्यानंतर ती २३ डिसेंबर २०२५ रोजी उघडणे अनिवार्य होते. मात्र, १९ फेब्रुवारी २०२६ उजाळले असताना ५८ दिवसांचा कालावधी झाला आहे. इतका मोठ्या कालावधीनंतरही निविदा उघडण्यासाठी कोणाची वाट बघितली जात आहे. या निविदेत अजून काही नवी खेळी निविदा मॅनेज करण्याचे होत तर नाही ना, असा सूर उमटत आहे. किंबहुना पुन्हा ई-निविदा (रि-टेंडर) करण्याचे मनसुबे तर नाही, अशी चर्चा जोरात सुरू आहे.

२३ कामांसाठी ५९७ निविदाकर्त्यांचा सहभाग

'बी अँड सी'ने अमरावती, बडनेरा भागात करण्यात येणाऱ्या २३ विकासकामांसाठी राबविलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत ५९७निविदाकर्त्यांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. निविदा प्रक्रिया आरंभ होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी झाला असताना प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही कामे सुरू झालेली नाहीत.

अधिकारी आणि कंत्राटदारात 'फिक्सिंग'

सार्वजनिक बांधकाम विभागात अलीकडे कामे 'क्लब' करून ती मर्जीतील कंत्राटदाराला देण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. 'बी अॅन्ड सी' रोड, नाली, पेव्हिंग ब्लॉक, काँक्रीट रस्ता बांधण्याचे कामे अधिकारी कामे मॅनेज करून देतात. महिनाभरापूर्वी निवडून आलेले नगरसेवकसुद्धा कामे मॅनेज करायला अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारताना दिसत आहे. यापूर्वी आमदार, खासदार यांच्या नावाने बोंबाबोंब होती.

मुख्यमंत्री, बांधकाममंत्री लक्ष देतील का?

अमरावतीच्या कठोरा ते रेवसा या दरम्यान २० कोटींच्या निधीतून बांधण्यात आलेल्या रस्त्याचे काम सुद्धा 'बी अॅन्ड सी'ने मॅनेज करून मर्जीतील कंत्राटदाराला सोपविले होते. हा रस्त्याकरिता केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी निधी दिला होता. या रस्ता निर्मितीत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अपहार केल्याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री लक्ष देतील का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

"'डीपीसी'तील कामे 'क्लब' करण्यासंदर्भात मला काही माहिती नाही. असे असेल तर नक्कीच लक्ष दिले जाईल. मात्र विकासकामांची निविदा प्रक्रियेनुसार कार्यवाही होईल."
- प्रतीक गिरी, कार्यकारी अभियंता, 'बी अॅन्ड सी' अमरावती