महिला सुरक्षेचे ‘विशाखा’ अस्त्र कागदावरच

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील महिलांची सुरक्षा, त्यांच्यावरील अत्याचार, हल्ले रोखण्यासाठी ‘अस्त्र’ ठरणाऱ्या विशाखा समितीचे अस्तित्त्व जिल्ह्यात कागदापुरतेच आहे.

शासकीय कार्यालयातील स्थिती : नोकरदार महिलांची घुसमट सुरूच
चेतन घोगरे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंजनगाव सुर्जी : शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील महिलांची सुरक्षा, त्यांच्यावरील अत्याचार, हल्ले रोखण्यासाठी ‘अस्त्र’ ठरणाऱ्या विशाखा समितीचे अस्तित्त्व जिल्ह्यात कागदापुरतेच आहे. या समस्यांबाबत अधिक जनजागृती नसल्याने अन्याय हल्ले होणाऱ्या महिलांवर अत्याचाराच्या घटनांना वाचा फूटत नाही. परिणामी शासकीय निमशासकीय नोकरदार महिलांची घुसमट वाढत आहे.
सर्व शासकीय व निमशासकीय, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयामध्ये महिलांवरील लैंगिक शोषणाची तक्रार ऐकून निवाडा देण्यासाठी ‘विशाखा’ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असे असले तरी जिल्ह्यातील बहुतांश कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापनच झालेलीनाही. अमरावती शहरासह तालुका पातळीवर जवळपास १५० ते १७५ कार्यालये आहेत. काही कार्यालयांत समिती असली तरी नियमित बैठक होत नाही. वर्षभरात विशाखा समित्यांच्या माध्यमातून एकही तक्रार दाखल झाल्याची नोंद नाही. नोकरदार महिलांना बदनामीच्या भितीने तक्रार देत नसल्याचे चित्र आहे.

‘विशाखा’ समितीला विशेष अधिकार
शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात स्थापित विशाखा समितीकडे महिला आपल्यावरील अत्याचाराची लेखी तक्रार करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर समितीचे सदस्य दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व पुरावे तपासतात. त्यात दोषी ठरलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ थांबविणे, कार्यालयातून बदली करणे अशा प्रकारची शिक्षा समिती देऊ शकते. विशाखा समितीकडे न्याय न मिळाल्यास पीडित महिलाआयोगाकडे किंवा न्यायालयात दाद मागू शकते.