महिला सशक्तीकरण की प्रचाराची योजना? गुलाबी ई-रिक्षा प्रकल्प ठरलाय फसवा!

शासनाकडून घोषणा झाली : लाडक्या बहिणींना स्वयंरोजगाराची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यातील महायुती सरकारने गतवर्षी महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा ही योजना जाहीर केली. मात्र, अद्यापपर्यंत तरी प्रत्यक्ष पात्र असलेल्या एकाही लाभार्थ्याला प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी ही योजना शासनाने सुरू केली होती. त्यासाठी १० हजार गुलाबी ई-रिक्षा वितरणाचे उद्दिष्ट महिला व बालविकास विभागाने जाहीर केले होते. त्यानुसार जिल्ह्याला ६०० इतके उद्दिष्ट मिळाले होते. यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे शहर व ग्रामीण भागातील ४०० महिलांनी रीतसर अर्ज दाखल केले आहेत; परंतु योजनेची अंमलबजावणी केली जात असली तरी वर्षभरानंतरही प्रत्यक्ष 'गुलाबी ई-पिंक रिक्षा' धावत नसल्याचे वास्तव दिसून येत आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाकडी बहीण, तीर्थक्षेत्र दर्शन, वयोश्री अशा मोठ्या संख्येने लाभार्थीचा समावेश असणाऱ्या योजनांच्या मालिकेत गुलाबी ई-रिक्षा योजना जाहीर केली होती. महिलांना स्वयंरोजगार मिळवून देणाऱ्या गुलाबी ई-रिक्षा योजनेसाठी ४०० प्रस्तावाची निवड समितीने त्याची छाननी केली. त्यातील काही प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत. जिल्ह्यासाठी ६०० ई-रिक्षा वितरणाचे उद्दिष्टापैकी १५४ महिलांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. यामध्ये काही लाभार्थी पात्र ठरल्या. ४२ महिलांना शिकाऊ, तर १३ जणींना कायमस्वरूपी वाहन चालविण्याचे परवाने मिळाले आहेत. 

दृष्टिक्षेपात आकडेवारी

• एकूण प्राप्त अर्ज - ४००
• कागदपत्रांची पूर्तता केलेले - १५४
• वाहन चालविण्याचा शिकाऊ परवाना - ४२
• कायमस्वरूपी परवाना असलेले - १३
• पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण सुरू - ४२
• रिक्षासाठी कर्ज मंजूर - ०१

"शासनाने महिलांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी गुलाबी पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू केली आहे. यासाठी जिल्ह्याला ६०० एवढे उदिष्ट आहे. यानुसार जिल्हाभरातून सुमारे ४०० अर्ज प्राप्त आहेत. यातील पात्र असलेल्या महिलांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. यानंतर वाहन चालविण्याचा परवाना काढावा लागतो. ही प्रक्रिया आटोपताच प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनेचा पात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे."
- अतुल भडांगे, महिला व बालविकास अधिकारी