अमरावती : केंद्र सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी ' राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ' आहे. अनुसूचित जमातीसाठी 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग' आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती, जमातींसाठी एकच आयोग आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग का नाही? असा सवाल आदिवासी समाजाच्या महिलांनी उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग असावेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या समस्यांचे होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे स्वतंत्रपणे निरसन होण्यास मदत होईल. त्याकरिता राज्यात स्वतंत्र आयोग गठीत करण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे ट्रायबल वुमेन्स फोरमच्या जिल्हाध्यक्ष ॲड. लता गेडाम यांनी केली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात राज्य शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे २००५ मध्ये राज्यात राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाची स्थापना केली होती. कालांतराने महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुलै २०२० मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती,जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला. दोन वर्ष ल़ोटून गेले मात्र सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत. अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या असल्याने राज्यात स्वतंत्र आयोग ही काळाची गरज झाली आहे. १७ वर्षात एकही आदिवासी महिला नियुक्त नाही
राज्यात अनुसूचित जाती, जमातीसाठी एकच आयोग आहे. आयोगाच्या स्थापनेपासून गेल्या १७ वर्षात एकाही आदिवासी महिलांची नियुक्तीच झाली नाही. अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना आयोगावर प्रतिनिधित्व मिळत नाही. आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती जाहिरात देऊन आलेल्या पात्र अर्जदारातून निःपक्षपाती व्हावी. महिलांचा सहभाग निश्चितपणे करण्यात यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले. आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या लक्षा घेता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातसुद्धा स्वतंत्र आयोग असावा.
- ॲड लता गेडाम, जिल्हाध्यक्ष, ट्रायबल वुमेन्स फोरम, अमरावती