शासकीय रुग्णालयात बनावट औषध पुरवठादारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी तब्बल तीन महिने का घेतले?

'त्या' बनावट औषधी पुरवठादारांची उडाली भंबेरी : जिल्हा आरोग्य प्रशासनाच्या कारवाईकडे लागल्या नजरा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने शासकीय रुग्णालयात बनावट औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सी आणि पुरवठादारांची नावे जाहीर केली असून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करावी, असे पत्र ३ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे आता जिल्हास्तरावर बनावट औषधी पुरवठादारांसह एजन्सींवर कार्यवाही होणार असल्याने अनेकांची भंबेरी उडाली आहे.

शासकीय रुग्णालयात बनावट औषध पुरवठा होत असल्याचा विषय हा ४ जुलै पासून पुढे आला. अन्न व औषध प्रशासनाने ही बाब निदर्शनास आणली होती. तसे पत्र 'एफडीए' आयुक्तांनी आरोग्य संचालकांना पाठविले होते. मात्र, आरोग्य विभागाने बनावट औषध पुरवठादारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी तब्बल तीन महिने का घेतले? हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार, लेबल वेगळे आणि औषधांचे मूळ घटक नव्हते. तरीही जिल्हास्तरावर ते औषध का खरेदी केले, हे देखील महत्त्वाचे आहे. एकंदरीत औषधी खरेदीत दलालांची साखळी असून यात जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि औषध भांडारप्रमुखही तितकेच जबाबदार मानले जात आहेत. आता आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या निर्देशानुसार, बनावट औषध पुरवठादारांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे नजरा लागल्या आहेत.

उच्च न्यायालयातून दिलासा

अमरावती येथील ग्लेशिअर फार्मासिटिकल आणि राजेश फार्मा यांच्यावर बनावट औषध पुरवठा केल्याप्रकरणी एफडीए आयुक्तांनी ७ जुलै २०२५ रोजी त्यांचे परवाने रद्द केले होते. मात्र, ग्लेशिअर आणि राजेश फार्मा यांनी नागपूर खंडपीठात रिट पिटीशन याचिका क्रमांक ३३८०/२०२५ नुसार न्यायासाठी धाव घेतली होती. दरम्यान, न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी युक्तिवादानंतर १६ जुलै २०२५ रोजी हे दोन्ही परवाने रद्दचा निर्णय स्थगित केला.

"गतवर्षी ग्लेशिअर आणि राजेश फार्मा या दोन्ही पुरवठादारांच्या औषधांचे नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविले होते. योग्य अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, इतर ठिकाणी ते औषध पुरवठा करीत असतील तर याविषयी माहिती नाही."
- डॉ. सुरेश असोले, डीएचओ, अमरावती.