पॅकेजमध्ये समाविष्ट अमरावतीतील तालुके कोणते? जून ते सप्टेंबरदरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार मदत

शासनादेशात फक्त सहा तालुक्यांचा समावेश : विशेष पॅकेजच्या नावे दुजाभाव का, शेतकऱ्यांचा सवाल;

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टी, पुरामुळे बाधित पिकांसाठी शासन वाढीव निकषाने मदत देणार आहे. याबाबतचा शासनादेश गुरुवारी जाहीर केला. यामध्ये बाधित सहा तालुक्यांचा समावेश तर आठ तालुके वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप उफाळून आला आहे.

पावसाळ्याचे चार महिन्यांचा कालावधी शेती पिकांचे नुकसान, जमीन खरडून जाणे, विहिरी खचणे, मनुष्य व पशुहानी, घरांची पडझड व साहित्याचे नुकसान झाले. यासाठी शासनाने विशेष मदत पॅकेज व सवलती ९ ऑक्टोबरला जाहीर केल्या. यामध्ये काही मदत 'एनडीआरएफ'च्या निकषाने तर काही मदत ही वाढीव दराने देण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील धारणी, चिखलदरा, मोर्शी, चांदूरबाजार, अमरावती व नांदगाव या तालुक्यांचा समावेश बाधित तालुके म्हणून यादीत व समावेश बाधित तालुके म्हणून यादीत केला आहे. यापूर्वी शासनाने जून ते ऑगस्टदरम्यान अतिवृष्टी पूरपरिस्थितीने बाधित तालुक्यांना प्रचलित निकषाने मदत देण्याचा निर्णय २३ सप्टेंबरला जाहीर केला. यामध्ये सर्वच म्हणजे १४ ही तालुक्यांचा समावेश केला. त्यासाठी १०८ कोटी ७१ लाख ४४ हजार रुपये मंजूर केले व ही मदत बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

'जीआर' व्हायरल

मदतीच्या यादीत सुटलेल्या सर्व तालुक्यांचा समावेश असल्याबाबतचा 'जीआर' शुक्रवारी सायंकाळी व्हायरल झाला. प्रत्यक्षात या 'जीआर'मध्ये सांकेतिक क्रमांक तसेच महसूल विभागाचे सहसचिवांची डिजिटल स्वाक्षरी नाही व तसा 'जीआर' राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.

पॅकेजमध्ये समाविष्ट तालुके

धारणी, चिखलदरा, मोर्शी, चांदूरबाजार, अमरावती व नांदगाव खंडेश्वर

दुजाभाव का, शेतकऱ्यांचा सवाल

जून ते ऑगस्टदरम्यान १४ तालुके अतिवृष्टीने बाधित झाले व शासनाने मदतदेखील दिलेली आहे. आता मात्र जून ते सप्टेंबरदरम्यान फक्त सहा तालुक्यांचा बाधित तालुक्यांच्या यादीत समावेश केला. शिवाय सरसकट पंचनाम्याचे आदेश राज्याचे महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शासनाचा दुजाभाव का, असा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

आमदार, खासदारांचा पाठपुरावा

शासनाने ९ ऑक्टोबरला जाहीर केलेल्या विशेष मदतीच्या पॅकेजमध्ये सुटलेल्या 'त्या' आठ तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी जिल्ह्यातील आमदार, माजी खासदार व खासदारांनी निवेदनाद्वारे केली. आ. प्रताप अडसड यांच्या धामणगाव व चांदूर रेल्वे तालुक्याचा बाधित तालुक्यांच्या यादीत समावेश नाही. त्यामुळे या तालुक्यांसह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या समावेश यादीत करण्याची मागणी त्यांनी महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली व दोन दिवसांपासून ते सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. शिवाय खासदार बळवंत वानखडेयांनी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना तर आ. राजेश वानखडे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन आठ तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी शुक्रवारी केली.

नवनीत राणा यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

भाजप नेत्या तथा माजी खासदार नवनीत राणा यांनीदेखील मदतीच्या यादीत सुटलेल्या आठ तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. याबाबत त्यांनी शुक्रवारी पत्र दिले. अमरावती जिल्हा सरसकट ओला दुष्काळ घोषित करुन दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी नवनीत राणा यांनी केली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना पत्रदेखील दिले आहे.

जिल्हाधिकारी लागले कामी, विभागीय आयुक्तांना पत्र

जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीने पिकांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत मदतीच्या पॅकेजमध्ये बाधित आठ तालुक्यांचा समावेश झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन सर्व तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यासोबत सुधारित निकषानुसार मदतीची मागणी केली. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी तालुका आणि मंडळनिहाय अतिवृष्टीचा तपशील शासनाला सादर केला आहे.

एसएओंचे कृषी आयुक्तांना पत्र

बाधित सरसकट पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार अतिवृष्टीमुळे जूनमध्ये १३१२ हेक्टर, जुलै व ऑगस्टमध्ये १,२३,७६४ हेक्टर व सप्टेंबरमध्ये ३५ हजार २०० हेक्टर तसेच अतिपावसाने विशेष बाब म्हणून केलेल्या सर्वेक्षणात ५,४७,८७६ हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याचे व सर्व तालुक्यांचा बाधित यादीत समावेश करण्याची मागणी एसएओ राहुल सातपुते यांनी शुक्रवारी कृषी आयुक्तांकडे केली.

विभागीय आयुक्तांची शासनाकडे मागणी

विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी शुक्रवारी मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र दिले. त्यात सुधारित निकषानुसार शासन मदत विभागातील सर्वच ५६ तालुक्यांमध्ये देण्याची व सुटलेले तालुके यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील १४, अकोला ७, यवतमाळ १६, बुलढाणा १३ व वाशिम जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांचा समावेश आहे.