फिरत्या चाकावर पोट; कधी मिळणार मातीकला बोर्डाच्या योजनेचा लाभ?

Amravati : पाच वर्षांत नाही एक रुपयाचाही निधी, तांत्रिक युगात ३० लक्ष कुंभार बांधवांची उपासमार

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
धामणगाव रेल्वे : ओल्या मातीपासून सुरई, माठ, खुजे, रांजण, कुंड्या, घट, गाडगी, मडकी, झाकण्या, पणत्या, कौले, विटा, कुंड्या घडवून आपल्या संसाराचा गाडा चालविणाऱ्या विदर्भातील ३० लक्ष कुंभार बांधव तंत्रज्ञानाच्या युगात मागास राहण्याचा अभिशाप भोगत आहेत. राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या मातीकला बोर्डाला पाच वर्षात एक रुपया दिला नाही. परिणामी त्यांच्या योजनाच कार्यान्वित न झाल्याने या समाजबांधवांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.

कुंभार समाज हा बारा बलुतेदारांपैकी एक. अलीकडे संत गोरा कुंभार यांची परंपरा ते सांगतात. तथापि, वंशपरंपरागत असलेल्या त्यांच्या कुंभारकलेला आधुनिक तंत्रज्ञान व चिनी वस्तूंमुळे उतरती कळा आली आहे. त्यामुळे आजघडीला त्यांच्या कौटुंबिक उदरनिर्वाहाचा प्रश्नसुद्धा ऐरणीवर आला आहे.

विदर्भात अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, अकोला, गोंदिया या जिल्ह्यात कुंभार समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांनी थाटलेला वंशपरापंरागत व्यवसाय गावोगावी पाहावयास मिळतो. मात्र, त्यांनी मातीपासून तयार केलेल्या भांड्यांना कोणत्याच जिल्ह्यात स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्यामुळे गावखेड्यात भटकंती करून ही मातीची भांडी विकावी लागत आहेत. वाढत्या महागाई व दुष्काळात कसे तग धरून राहायचे व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाल्याची व्यथा वर्धा नदीकाठी असलेल्या ओमेश वझे यांनी मांडली.

दोन वेळेची भागत नाही सांज
सतत तीन महिने तयार केलेली मातीची भांडी घेऊन बाजारात विक्रीसाठी गेल्यानंतर ग्राहकही कमी किमतीत मागतात. एकीकडे मातीपासून तर इंधनापर्यंत सर्वच विकत आणावे लागते. व्यवसायासाठी लागणारा खर्च व यातून मिळणारे उत्पन्न फार कमी आहे केल्यानंतर दोन वेळेची सांजही भागत नाही.

मातीच्या भांड्यांची जागा घेतली प्लास्टिकने
३० वर्षांपूर्वी मातीच्या भांड्यांना मोठी मागणी होती. घराघरात स्वयंपाकासाठी, पाणी गरम करण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, अंघोळीसाठी मातीपासून तयार झालेल्या भांड्यांचा वापर व्हायचा. मात्र, आजघडीला मातीच्या भांड्यांची जागा स्टील व प्लास्टिकच्या भांड्यांनी घेतली आहे.

मातीकला बोर्ड केवळ नावालाच
राज्य शासनाने कुंभार बांधवांच्या उन्नतीसाठी राज्यात मातीकला बोर्ड स्थापन केले. खादी ग्रामोद्योग अंतर्गत दहा कोटींचे अनुदान तसेच मातीपासून दिवा, गंगाळ, घागर अशा वेगवेगळ्या वस्तू बनवून प्रदर्शनात विकण्याकरिता देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप एक रुपयाचाही निधी देण्यात आला नाही.

विदर्भात ३० लाखांच्या घरात कुंभार समाज आहे. हा समाज ओबीसी प्रवर्गात मोडतो. तथापि, स्वतःचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना स्वतः करावे लागते. कोणत्याही सवलतीचा लाभ मिळत नाही. शासन समाजाच्या विकासासंदर्भात योजना आखतात. मात्र, त्या कागदावरच आहेत. आता तरी सकारात्मक दृष्टिकोनाने कुंभार समाजाकरिता योजना राबवाव्यात.
- डॉ. श्रीराम कोल्हे, अध्यक्ष, संत गोरोबाकाका समाज संस्था