लोकमत न्यूज नेटवर्क मोर्शी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०२२ ते २०२७ च्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होण्याच्या कार्यकाळाला आता २५ महिने उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही निवडणुका जाहीर झाल्या नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. उमेदवारी मिळेल या हेतूने अनेकांची तयारी आहे. मात्र, अद्यापही या निवडणुकांना सरकारच्या माध्यमातून काहीच निर्णय होत नसल्याने इच्छुकांच्या नजरा याकडे लागल्या आहेत.
जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत असून कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे. राज्यात सत्तातरांचे खेळ पाहता नेमके कोणाशी निष्ठावान राहावे, कोणासोबत जावे, कोणत्या पक्षात काम करावे, हा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला असून कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. गुडघ्याला बांशिग बांधून निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुकांची कोंडी झाली आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगर परिषदेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची तयारी प्रशासनाने केली होती. कोरोनाची स्थिती सामान्य झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जारी केला होता. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद गटनिहाय आरक्षण, गट, गणरचना तसेच जिल्हा अध्यक्षपदाचे आरक्षण या सर्व बाबींची तयारी केली होती. त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांत निवडणुका लागण्याची शक्यता होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी त्यावेळी घेतली. यातच जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले, हे विशेष.
ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर ओबीसी आरक्षण, पुन्हा नव्याने वॉर्डरचना, प्रभाग पद्धतीत बदल, असे विविध सुधारणा शिंदे सरकारने पुढे आणल्या नंतरही ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप निवडणुकांबाबत अजूनही हालचाली दिसत नाही. यातच सत्तातंरात दोन पक्ष फुटले अन् दोन गटांत विभागाले गेले. पक्ष फुटीचा परिणाम स्थानिक पातळीवरही झाला आहे. यामुळे कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. काही जण गटागटांत गेले असले तरी अनेकांनी आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत.
प्रशासकराज लोकशाहीसाठी घातकगेली २५ महिन्यांपासून जिल्हा परिषद पंचायत समिती, नगर परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्याने नागरिकांना आता संबंधित प्रशासन विभागाकडे जावे लागत आहेत. सर्वसामान्यांना अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधताना अडचणी निर्माण होतात. निवडणुका न लावता प्रशासकीय कारभाराचा इतक्या दीर्घ कालावधीत प्रशासकीय कारभारामध्ये लोकप्रतिनिधींचा कोणताही सहभाग नाही. हा सर्व प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असून लवकरात लवकर निवडणुकीमध्ये येणारे अडथळे दूर करून निवडणुका घेणे गरजेचे आहे.
कार्यकर्त्यांच्या नजरा खिळल्याआताच लोकसभा निवडून होऊन गेली तरी विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील का? त्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नेमके काय करावे, असा प्रश्न कार्यकर्त्याकडून उपस्थित होत आहे. या परिस्थितीमुळे गुडघ्याला बांशिग बांधून रणांगणात उतरण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांची कोंडी झाली आहे.