१.९० लाख शेतकऱ्यांना १८१ कोटींची मदत केव्हा? वाढीव निकषाने शासन मदत मिळालीच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 30, 2025 17:28 IST2025-10-30T17:06:19+5:302025-10-30T17:28:54+5:30
Amravati : अतिवृष्टी व उद्भवलेली पूरपरिस्थिती यामुळे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या शेतीपिकांचे पंचनामे करण्यात आले. दरम्यान, बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव निकषाने मदत देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले.
When will 1.90 lakh farmers get Rs 181 crore aid? No government aid was given even with the increased criteria
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पश्चिम विदर्भात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेती व फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले. यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव निकषाने मदत जाहीर केली. प्रत्यक्षात प्रचलित निकषानेच शासन मदत दिली. त्यामुळे १.९० लाख शेतकऱ्यांना १८१ कोटींची मदत केव्हा मिळणार, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
अतिवृष्टी व उद्भवलेली पूरपरिस्थिती यामुळे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झालेल्या शेतीपिकांचे पंचनामे करण्यात आले. दरम्यान, बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव निकषाने मदत देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले. प्रत्यक्षात २३ सप्टेंबरच्या शासन आदेशानुसार जून ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीने बाधित २,१२,९६२ शेतकऱ्यांना १४४.४९ कोटींची शासकीय मदत मंजूर केली व त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानासाठी दोन टप्प्यांत निधी मंजूर केला. ही मदत दोन हेक्टर मर्यादेत व 'एनडीआरएफ'च्या निकषानुसार उपलब्ध करण्यात आली.
त्यापूर्वी १० ऑक्टोबरच्या शासन आदेशानुसार, तीन हेक्टर मर्यादेत वाढीव मदत देण्याचे शासनाने जाहीर केले. प्रत्यक्षात वाढीव मदत न देता शासनाने प्रचलित निकषानेच मदत दिल्याने दोन ते तीन हेक्टर या निकषातील सुमारे १.९१ लाख शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेतच राहिले आहेत.
वाढीव निकषाचा अहवाल शासनाला
विभागीय आयुक्त कार्यालयाद्वारा वाढीव निकषाने म्हणजेच दोन ते तीन हेक्टर दरम्यान किती शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आलेला आहे. यामध्ये १,९०,०४५ शेतकऱ्यांच्या १,९५,९३७ हेक्टरमध्ये ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले आहे. यासाठी १८०.९४ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप हा निधी मिळालेला नाही.
रब्बीसाठी १० हजारांची मदत केव्हा ?
शासनाने १० ऑक्टोबरच्या शासन आदेशात रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर मर्यादेत प्रति हेक्टरी १० हजारांची मदत एसडीआरएफ अंतर्गत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, रब्बी हंगाम सुरू झाला असताना या मदतीचा विसर पडला आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असताना रब्बीच्या तयारीसाठी व्यापाऱ्यांना सोयाबीन बेभाव विकावे लागत आहे.