राज्यात ‘पेसा’ क्षेत्रातील नगरपंचायती, नगर परिषदेसाठी कायदा केव्हा?

ट्रायबल फोरमची केंद्र सरकारकडे मागणी : पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांना साकडे

अमरावती : राज्यात गावांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शासनाने अस्तित्वात असलेल्या पेसा क्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायती, नगरपंचायतीचा दर्जा दिला आहे. परंतु पेसा क्षेत्रात मोडणाऱ्या नगरपंचायती व नगर परिषदेच्या कारभाराबाबत संसदेने आजपर्यंत स्वतंत्र कायदा केला नसल्यामुळे त्या घटनात्मकदृष्ट्या बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे संसदेने ‘पेसा’ क्षेत्रातील नगरपंचायत, नगर परिषदांसाठी स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ट्रायबल फोरमने केली आहे.

देशामध्ये आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेले अनुसूचित क्षेत्र हे पेसा क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. या क्षेत्रासाठी घटनेच्या पाचव्या अनुसूचित विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ ‘य’ ‘ग’ नुसार नगरपरिषद संबंधी राज्यघटनेच्या भाग नऊ - क मधील अनुच्छेद २४३ थ ते अनुच्छेद २४३ ‘य’, ‘ख’ मधील तरतुदी पाचव्या अनुसूचित येणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रात तयार करण्यात आलेल्या नगरपंचायती कायदेशीर ठरू शकत नाही. भारतीय संविधानात ७४वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अधिनियम १९९२ अन्वये नगरपरिषद कारभाराबाबत राज्यघटनेत भाग नऊ-कचा समावेश केलेला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील तालुका मुख्यालयांचे राज्यघटनेतील भाग नऊ-क मधील अनुच्छेद २४३ ‘थ’ नुसार नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर केलेले आहे. राज्य घटनेतील भाग नऊ -‘क’ च्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू करण्यासाठी अपवाद व योग्य सुधारणासह कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहेत. परंतु नगर परिषद संबंधी संसदेने अनुच्छेद २४३ ‘य’, ‘ग’ अंतर्गत कायदाच केला नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावांचे रूपांतर शहरात व नगरपंचायतमध्ये करताना राज्यघटनेचे उल्लंघन झाले आहे, असा आरोप केला आहे.

" देशाच्या राज्यघटनेचे वय ७५ वर्षे झाले आहे. लोकसभेमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी ४७ जागा राखीव आहे. आदिवासी खासदार आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र आपल्याच समाजासाठी राज्यघटनेत असलेली पाचवी अनुसूची आणि तद्अनुषंगाने ‘पेसा’ कायद्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष आहे, हे आदिवासी समाजाचे दुर्भाग्य आहे."
- ॲड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम