लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ई केवायसी प्रक्रियेत विचारलेल्या एका गोंधळाच्या प्रश्नामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे २७ हजार ५४४ मानधन मिळाले नाही.
त्यामुळे आता मानधन मिळविण्यासाठी लाडक्या बहिणींना लेखी स्वयंघोषणापत्र संबंधित परिसरातील अंगणवाडी सेविकांकडे द्यावे लागणार आहे. यानंतर १४ तालुक्यांचे सीडीपीओ आणि महापालिका क्षेत्रातील तीन शहरी प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत ऑनलाइन यादीतील नावानुसार ई-केवायसीमध्ये दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. यामुळे ई-केवायसीमुळे लाभापासून वंचित असलेल्या लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना सरसकट १ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जात आहे; परंतु शासनाने याकरिता ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. यानुसार पात्र असलेल्या लाडक्या बहिणींनी ई-केवायसी केली; परंतु केवायसी करताना लाभार्थीनी पर्याय निवडताना चुकीचा पर्याय निवडला. परिणामी योजनेचा लाभबंद झाल्याने लाडक्या बहिणींची ओरड वाढली. त्यामुळे शासन याची दखल घेत आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या निकषानुसार लाभार्थी पात्र, अपात्र आहेत का? पडताळणी होईल. यासाठी अंगणवाडी सेविकांकडे लेखी स्वयंघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. यानंतरच चुकीच्या केवायसीमध्ये संबंधित बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे ऑनलाइन दुरुस्ती करणार आहेत.
दृष्टिक्षेपात चुकलेल्या केवायसीचे लाभार्थी
- २१ वर्षे वयोगट- १०३९८,
- ६५ वर्षे वयोगट - २७७५
- लाभार्थीऐवजी पतीच्या खात्यात पैसे जमा - ३०६
- ई-केवायसीत चुका असलेल्या लाभार्थी - २३०६५
- पत्ता नसलेल्या लाभार्थी - ३०२२
"लाडकी बहीण योजनेतील चुकांची दुरुस्तीसाठी संबंधित महिलांनी अंगणवाडीसेविका यांच्याकडे लेखी स्वयंघोषणापत्र भरून द्यावे, यानंतर प्राप्त यादीनुसार संबंधित नावातील सीडीपीओमार्फत ऑनलाइन दुरुस्ती कार्यवाही केली जाईल."- अतुल भंडागे, महिला व बालविकास अधिकारी
Web Summary : E-KYC errors, stemming from a confusing question, have delayed payments for 27,000 women under the 'Ladki Bahini' scheme in Amravati. Beneficiaries must now submit written declarations to Anganwadi workers for online corrections by officials, offering relief to those affected.
Web Summary : अमरावती में 'लाडली बहिन' योजना के तहत ई-केवाईसी त्रुटियों के कारण 27,000 महिलाओं का भुगतान रुका। एक भ्रामक प्रश्न के कारण हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए लाभार्थियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लिखित घोषणाएँ देनी होंगी, जिसके बाद अधिकारी ऑनलाइन सुधार करेंगे।