अमरावती : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन २.० अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये यंदा ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३’ राबविले जाणार आहे. सात हजार गुणांच्या या वार्षिक परिक्षेचे मुल्यांकन जानेवारी २०२३ मध्ये होत असले, तरी त्यापुर्वी विविध तीन घटकांमध्ये उत्तम गुणांकन प्राप्त करण्यासाठी महापालिका सरसावली आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण आठव्या आवृत्तीची थिम ‘वेस्ट टू वेल्थ' अशी आहे. या सर्वेक्षणात रिड्युस, रिसायकल व रियुज या तीन ‘आर’ला आरलाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने महानगरपालिका प्रशासनाने पाऊल टाकणे सुरू केले आहे.
अमरावती महापालिकेत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ बाबतची कार्यवाही सुरु झालेली असून उपआयुक्त तथा वैद्यकीय स्वच्छता अधिकारी डॉ. सीमा नैताम यांच्या उपस्थितीत त्यासाठी नुकतीच सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या सभेला सर्व जेष्ठ स्वास्थ निरीक्षक, स्वास्थ निरीक्षक उपस्थित होते. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ च्या मार्गदर्शिकेनुसार प्रामुख्याने १०० टक्के कचरा संकलन करणे, ओला-सुका कचरा वर्गीकरण करणे, घातक वस्तु/पदार्थ वेगळे संकलित करणे, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य शिबिर, उत्कृष्ठ स्वच्छता कामगार/वाहन चालक यांना सन्मानित करणे, प्लास्टिक बंदी मोहीम, बांधकाम व विध्वंसक कचरा दिसल्यास दंडात्मक कार्यवाही करणे, सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणे, थुंकणे याकरिता दंडात्मक कार्यवाही करणे, स्वच्छता कर्मचा-यांकरीता फिल्डवर प्रशिक्षण देण्याच्या सुचना करण्यात आल्या.
स्वच्छ सर्वेक्षणात काय?नेहमी कचरा दिसणा-या ठिकाणाचे सौंदर्यीकरण, व्यावसायिक ठिकाणी दररोज दिवसातून दोन वेळा रात्रीच्या वेळेसह साफसफाई, छत्री तलाव, वडाळी तलावची साफसफाई, सर्व प्रभागातील नाले स्वच्छ ठेवणे, सर्व बॅकलेनची स्वच्छता, प्रत्येकी चार ई-लर्निंग कोर्सेस करून घेणे, स्वच्छता अँपवरील तक्रारींचे निराकरण करून त्या तक्रारींना सकारात्मक फिडबॅक देणे या बाबींचा, उपाययोजनांचा त्यात समावेश असेल, असे निर्देश देण्यात आले. बैठकीला स्वास्थ अधिक्षक एकनाथ कुलकर्णी, स्वच्छ भारत अभियान शहर समन्वयक श्वेता बोके आदींची उपस्थिती होती.
लोकसहभाग सर्वाधिक महत्वाचास्वच्छ सर्वेक्षणअंतर्गत शहरातील कमीत कमी एक पार्क ‘वेस्ट टू वंडर पार्क’ म्हणून विकसित करणे बंधनकारक आहे. स्वच्छतेप्रती नेहमी जागरूक असणारे स्वातंत्र्य सैनिक यांना सन्मानित करणे. शहरातील नागरिकांच्या सहभागाने उद्याने, स्मारके सुस्थितीत करणे, ज्या प्रभागात निवासी संस्था, अपार्टमेंटस, नागरिक यांचेकडून शून्य कचरा गोळा करण्यात येतो तसेच ओल्या कचऱ्यापासून जागीच खतनिर्मिती करण्यात येते व वार्ड अंतर्गतच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते, अशा प्रत्येक झोनमधून एक वार्ड हा आत्मनिर्भर वार्ड म्हणून घोषित करण्यासाठी पालिकेला लोकसहभाग आवश्यक आहे.