विशेष घटक योजनेत विदर्भाच्या वाट्याला ८५ कोटी

दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करून त्यांचा आर्थिक स्तर ...

अमरावती : दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी विशेष घटक योजना राबविण्यात येते. सन २०१६-१७ मध्ये ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी १९६ कोटी ३४ लाखांची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये विदर्भाच्या वाट्याला ८५ कोटींचा निधी आला आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना जमीन सुधारणा, निविष्ठा पुरवठा, पीकसंरक्षण अवजारे, शेतीची सुधारित औजारे, बैलजोडी, बैलगाडी, इनवेल बोअरिंंग, जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, पाईपलाईन, पंपसेट, ताडपत्री, नवीन विहीर, परसबाग, तुषार व ठिबक सिंचन योजना, शेततळे यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम राबवण्यिासाठी कृषी विभागाने ३० जुलै रोजी निधी उपलब्ध केला आहे. राज्यात फक्त यवतमाळ जिल्ह्यासाठी फलोत्पादन व इतर पिकांसाठी तुषार व ठिबक सिंचन योजना राबविण्यासाठी ५ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केलेली आहे.
या योजनेंतर्गत जे लाभार्थी नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेणार आहे. त्यांच्यासाठी प्रतिलाभार्थी अनुदानाची मर्यादा ७० हजार ते १ लाख रूपयांपर्यंत राहणार आहे. जे लाभार्थी या घटकाचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांच्यासाठी अनुदानाची कमाल मर्यादा ५० हजार रुपये आहे. लाभार्थी निवडताना दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी व महिला लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेमार्फत केले जाईल. या योजनेसाठी १०० टक्के अनुदान देय राहणार आहे.
योजनेसाठी अमरावती विभागात अमरावती १० कोटी ४६ लाख, यवतमाळ ७ कोटी ५१ लाख ६६ हजार, वाशिम ८ कोटी ५० लाख, अकोला ६ कोटी, बुलडाणा १२ कोटी ३९ लाख रुपये तर नगपूर विभागासाठी नागपूर, ५ कोटी ३२ लाख, वर्धा ५ कोटी ९८ लाख, भंडारा ३ कोटी ३० लाख रुपये गोंदिया ४ कोटी ४० लाख, चंद्रपूर ८ केटी ४२ लाख १२ हजार व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी २ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी असा एकूण विदर्भासाठी ८५ कोटी ५ हजारांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
नाबार्डने निर्धारित निकषांच्या आधोर ३० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देय आहे. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांनी कर्जस्वरुपात उभी करायची आहे. जुन्या विहिरींची कामे करताना उपअभियंत्याकडून अंदाजपत्रक तयार करावे लागणार आहे. इनवेल बोअरिंगसाठी २० हजार रुपये अनुदान देय राहील. (प्रतिनिधी)

जमीन सुधारणेसाठी ४० हजार अनुदान
जमीन सुधारणा करण्यासाठी ४० हजारांच्या मर्यादेत एक हेक्टर १०० टक्के अनुदान देय राहणार आहे. या अंतर्गत नवीन भात खाचरे, कर्पाटमेंट बंडिंग, समतल चर या घटकांचा लाभ मिळणार आहे तर निविष्ठा पुरवठयासाठी ५ हजार रुपये मर्यादेत अनुदान मिळणार आहे. या घटकाचा खरीप, रब्बी व उन्हाळी अशा तीन हंगामापैकी केवळ एकच हंंगामासाठी लाभ देय राहणार आहे.

बैलजोडी, बैलगाडीसाठी मिळणार अर्थसहाय्य
बैलजोडीकरिता ३० हजारांच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदान देय राहणार आहे. नियमित गुरांच्या बाजारातून बैलजोडी खरेदी करावी लागणार आहे. या बैलजोडीचा विमा उतरवून, ओळखीसाठी टॅटूर्इंग करावे लागणार आहे व लाभार्थ्यांचा बैलजोडी समवेत फोटो काढावा लागणार आहे. तर बैलगाडीसाठी प्रचलित किमतीच्या १०० टक्के प्रमाणात १५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देय राहणार आहे. यापेक्षा अधिक रक्कम असल्यास लाभार्थी शेतकऱ्याला बँकेचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे.

नवीन विहीर, पंपसंच, पाईपलाइनला अनुदान
या घटकांसाठी नवीन विहिरींसाठी ७० हजार ते १ लाखांपर्यंत अनुदान देय राहणार आहे. तर विद्युत पंपसंचासाठी २० हजार व पाईपलाईनसाठी ३०० मीटर अंतरासाठी लाभ घेता येणार आहे. आयएसआय मार्क असलेल्या पाईपची खरेदी करण्यात येईल. यासाठी पाईपलाईनची प्रत्यक्ष किंमत किंवा २० हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहणार आहे.