राज्यात अधिका-यांचे प्रमाणवाढीसाठी यूपीएससीत विशेष शिष्यवृत्ती

केंद्रीय लोकसेवा आयोगा(यूपीएससी)मार्फत निवड होणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवेत राज्यातील अधिका-यांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी गुणवत्ताधारितांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली.

अमरावती : केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी)मार्फत निवड होणा-या भारतीय प्रशासकीय सेवेत राज्यातील अधिका-यांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी गुणवत्ताधारितांसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाणा-या विद्यार्थ्यांना ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.

देशात अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिका-यांची टक्केवारी अत्यल्प आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यूपीएससीमार्फत भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिका-यांचे राज्यातून प्रमाण वाढीस लागावे, यासाठी विविध उपक्रम सुरू करण्याचा मानस होता. त्याअनुषंगाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर मुलाखत फेरीपर्यंत पोहचणारे तथापि, अंतिमत: भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवड न होणा-या होतकरू व गुणवंत उमेदवारांना दिल्ली येथील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची पूर्व तयारी करून घेणा-या नामांकित खासगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना आहे. त्यानुसार गुणवत्ताधारितांना विशेष शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रशिक्षणासाठी दिल्ली येथील श्रीराम आयएएस संस्थेला मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

सन २०१७-२०१८ या चालू वर्षांसाठी राज्य शासनाने ही संस्था करारबद्ध केली आहे. निकष, पात्रता, अटी व शर्ती गुणवत्ताधारित विशेष शिष्यवृत्ती योजनेसाठी लागू राहील, ही बाब शासनाने स्पष्ट केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुंबई येथील राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेचे संचालकांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केली आहे. पात्र उमेदवारांना योजनेच्या लाभासाठी मुंबई येथे दूरध्वनी क्रमांक (०२२-२२०७०९४२) संपर्क साधण्याचे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या उप सचिव रोहिणी भालेकर यांनी केले आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवेत इतर राज्यांच्या अधिका-यांचाच ठसा दिसून येतो. त्यामुळे यूपीएससीत महाराष्ट्रातील अधिका-यांचे प्रमाण वाढीस लागावे, यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. याचा होतकरू, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नक्कीच लाभ होईल.
- विनोद तावडे,
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र