आदिवासी 'नामांकित' शाळांचे ५५ टक्के थकीत अनुदान मिळणार, राज्य शासनाच्या मंजुरीचे पत्र पोहोचले

कोरोना काळातील विद्यार्थी उपस्थिती धरणार ग्राह्य, शाळा संचालकावर शासन मेहरबान

गणेश वासनिक, अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांचे कोरोना काळातील थकीत ५५ टक्के अनुदान देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने अपर आयुक्त कार्यालयात अनुदान वितरणबाबात पत्र पोहोचल्याची माहिती आहे.

राज्यात ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालय अधिनस्थ २९ एकात्मिक प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात १४९ नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळेत अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. नामांकित निवासी शाळा या स्वयंसेवी संस्थांच्या असून, अन्य विद्यार्थ्यांसमवेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची योजना आहे. मात्र, कोरोना काळात सन २०२०-२०२१ आणि २०२१-२०२२ या दोन वर्षांत स्वयंसेवी संस्थांनी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण दिले आणि गुणवत्ता वाढीस लावली, असा दावा राज्य सरकारकडे केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारचे ‘नामांकित’ शाळा संचालकांना अनुदान देण्याबाबत विचारधीन होते.

त्यानुसार अपर आयुक्त स्तरावरून प्रस्ताव मागविण्यात आले असता २५ टक्के अनुदान देण्याबाबत शासनाला कळविण्यात आले होते. तथापि, २५ टक्के अनुदान मान्य नाही, असा पवित्रा ‘नामांकित’ संस्था चालकांनी घेतला. एवढेच नव्हे, तर काही संस्था चालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जयपूर उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे दाखले देण्यात आले. अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर 'नामांकित' शाळा संचालकाना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रालयातृून हलली सृूत्रे

‘नामांकित‘ शाळा संचालकांनी एकिकडे उच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना दुसरीकडे अनुदान वाढीव मिळावे, यासाठी मंत्रालयातून सूत्रे हलविली होती. त्यामुळेच ५५ टक्के वाढीव अनुदान मिळाले, अशी चर्चा हल्ली रंगत आहे. नामांकित शाळा संचालकांच्या एकीमुळेच राज्य सरकारला वाढीव अनुदानाचा निर्णय घ्यावा लागला, अशी माहिती आहे.