बांधकाम परवानगीसाठी ज्यादा पैसे मोजावे लागणार

उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्याअनुषंगाने बांधकाम परवानगी महागणार आहे. शुल्क आकारणीत वाढ केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, या सबबीखाली आयुक्त संजय निपाणे यांनी या दरवाढीला मान्यता दिली आहे.

ठळक मुद्देबांधकाम परवानगी महागणार : उत्पन्नवाढीसाठी महापालिकेचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्याअनुषंगाने बांधकाम परवानगी महागणार आहे. शुल्क आकारणीत वाढ केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, या सबबीखाली आयुक्त संजय निपाणे यांनी या दरवाढीला मान्यता दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव आमसभेसमोर ठेवला जाईल. आमसभेची मंजुरी मिळाल्याच्या दिनांकापासून वाढीव शुल्क लागू करण्यात येतील.
महापालिकेची उत्पन्नाची मदार मालमत्ता करावर अवलंबून असून, त्यापोटी येणाऱ्या ३५ ते ४० कोटींमधून महापालिका चालविण्याची कसरत प्रशासनास करावी लागते. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक स्रोत वाढविण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. मालमत्ता कर वाढविण्यासाठी एकीकडे शहरभर सर्वेक्षण सुरू असताना नगररचना विभागांतर्गत मंजूर होणारे अभिन्यास प्रकरणे तसेच बांधकाम परवानगी प्रकरणांमध्ये आकारण्यात येणाºया शुल्कात वाढ करणे योग्य होईल, असा प्रशासकीय प्रस्ताव सहायक संचालक नगररचना आशिष उईके यांनी दिला. त्या प्रस्तावास आयुक्तांनी १२ सप्टेंबर रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली.
अभिन्यास व बांधकाम परवानगी अशा दोन भागात ही दरवाढ सुचविण्यात आली आहे. याआधी तपासणी शुल्क घेतले जात नव्हते. मात्र, आता दोन हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी वाढ प्रस्तावित केली आहे. निवासी अभिन्यासप्रकरणी ४० रुपये, वाणिज्यसाठी ८० रुपये व औद्योगिकसाठी ६० रुपये प्रति चौरस मीटर जमीन विकास शुल्क घेण्यात येत आहे. प्रस्तावित वाढीमध्ये निवासासाठी ते शुल्क ४० रुपये प्रतिचौरस मीटर किंवा विकसित जमिनीच्या दराचे ०.५ टक्के, यापेक्षा जे अधिक असेल, ते घेण्यात येईल. वाणिज्यसाठी ८० रुपये प्रति चौरस मीटर किंवा विकसित जमिनीच्या दराचे एक टक्के, यापेक्षा जे अधिक असेल, ते आणि औद्योगिकसाठी ६० रुपये चौरस मीटर किंवा विकसित जमिनीच्या दराचे ०.७५ टक्के, यापेक्षा जे अधिक असेल, ती वाढ ग्राह्य धरण्यात येईल. अभिन्यास प्रकरणात अनामत रक्रम घेण्यात येणार आहे.
अशी होणार वाढ
बांधकाम परवानगी निवासीसाठी ४५ रुपयांऐवजी ६०, वाणिज्यसाठी ७५ रुपयांऐवजी ९० रुपये प्रति चौरस मीटर शुल्क घेण्यात येईल. विद्यमान बांधकामाकरिता वृक्ष शुल्क प्रति १० चौरस मीटर क्षेत्राकरिता ४०० रुपये असून, ते आता ६०० रुपये करण्यात येणार आहे. इमारत भोगवटा प्रमाणपत्रसाठी आता २५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंड क्षेत्राकरिता २५० रुपये आकारले जातील. सार्वजनिक रस्ता वा क्षेत्राचा वापर बांधकाम साहित्य साठविण्याकरिता केल्यास निवासीसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, वाणिज्य व औद्योगिकसाठी ७२०० रुपये शुल्क लागेल.
दाखले नकाशे महागले
झोन दाखल्यासाठी २०० रुपयांऐवजी आता ५०० रुपये मोजावे लागतील.भाग नकाशासाठी ५०० रुपयांएैवजी ७५० रुपये आकारणी होईल. प्लिंंथ परवानगी तपासणी शुल्क आधी ५० रुपये प्रतिप्रकरण असे होते. ते आता प्लिंथ एरियावर १ रुपया प्रति चौरस मीटरप्रमाणे आकारली जाईल. भूखंड एकत्रीकरण वा भूखंड उपविभागणी तपासणी शुल्क घेण्यात येत नव्हते. मात्र, उत्पन्नवाढीसाठी आता ते वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यानुसार भूखंडाच्या किमतीच्या एक टक्के किंवा २५ हजार यापेक्षा जे कमी असेल, ते घेण्यात येणार आहे.