केंद्राच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीत १५ वर्षापासून वाढच नाही

Amravati : २०१० पासून दिले जाताहेत केवळ ३ हजार रुपये, खा. बळवंत वानखडे ऊठवणार संसदेत आवाज

गणेश वासनिक / अमरावती 
अमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयामार्फत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. मात्र, या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेतील वाढ २०१० नंतर आजतागायत झालीच नाही, ही गंभीर बाब समोर आली आहे.

या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास वर्ग (ओबीसी), विशेष मागास गट (एनटी, डीएनटी) आणि अल्पसंख्याक धर्मीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामधे वर्ग ११ वी ते विविध शाखातीत पदवी, पदवीका, पदव्युतर पदवी अशा ४ गृपद्वारे दर आकारलेले आहेत. यातील ग्रृप ३ च्या विद्यार्थ्यांना २००४ पर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा १८५० रुपये होती. त्यानंतर २०१० मध्ये तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने ती वाढवून ३ हजार रुपये केली. मात्र त्यानंतर गेल्या १५ वर्षांत महागाई प्रचंड वाढली असली तरी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत एक पैसाही वाढ करण्यात आलेली नाही. याऊलट केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये कोणत्याही शासन निर्णयाविना, नियमबाह्य आदेशाद्वारे ग्रृप-३ पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी हीच रक्कम मार्च २०२६ पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील बहुतांश शाळा आणि महाविद्यालयांचे शुल्क, प्रवेश फी, परीक्षा फी तसेच इतर शैक्षणिक खर्च दरवर्षी वाढत असताना, शिष्यवृत्ती मात्र थिजलेल्या स्थितीत आहे. परिणामी, हिंदू, शीख, बौद्ध, मुस्लीम या सर्व धर्मांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत लवकरात लवकर शिष्यवृत्त्यांच्या रक्कमेत  वाढ करण्याची मागणी होत आहे.

मावळा संघटनेचे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांना निवेदन
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ करण्यात यावी, यासाठी मावळा संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री विरेंद्र कुमार यांना १४ एप्रिल रोजी निवेदन पाठविले आहे. यात शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत ज्या निकषाद्वारे २००४ वरून २०१० ला वाढ करण्यात आली, त्याच निकषाद्वारे १५ वर्षाच्या महागाई दरानुसार वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच खासदार बळवंत वानखडे यांच्यासह विविध पक्षाच्या खासदारांना मागणीचे पत्र पाठविले आहे. 

या योजनेचा आर्थीक वाटा ६० टक्के केंद्र सरकार तर ४० टक्के राज्य सरकार खर्च करते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या शासन निर्णयानंतर राज्य सरकार तसा आदेश काढण्याची प्रथा असून या योजनेची राज्यात राज्य सरकार महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करीत आहे.