अमरावती : राज्यातील कारागृहे कैद्यांनी तुडुंब भरली आहेत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची शेकडो पदे रिक्त असल्याने कैद्यांच्या मानवी हक्कावर सुद्धा गदा येत आहे. त्यामुळे शासनाने दोन महिन्यात कारागृहातील रिक्त पदे भरुन अनुपालन अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वेाच्च व उच्च न्यायालयाकडून कैद्यांना बहाल करण्यात आलेल्या मानवी हक्काची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे प्राप्त झाली होती.
त्यानुषंगाने प्रकरण क्रमांक २७२६ /१३/१६/२०१९ चा न्यायनिर्वाळा देताना १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांनी कारागृहात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवला. रिक्त पदांचे कारण पुढे करुन कैद्यांना त्यांच्या मानवी हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, ही बाब देखील स्पष्ट केली. त्यामुळे राज्याचे मध्यवर्ती, जिल्हा कारागृह असो वा महिला कारागृह यातील रिक्त पदे दोन महिन्यात भरती करून तसा अनुपालन अहवाल करण्याचे निर्देश दिले आहे. परिणामी कारागृह प्रशासनाने रिक्त पदभरतीबाबत वेगवान हालचाली सुरू केल्याचे हल्ली दिसून येते.
नऊ पैकी आठ मध्यवर्ती कारागृहात अधीक्षक नाहीराज्यात एकूण नऊ पैकी आठ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये कायमस्वरूपी अधीक्षक नाहीत. यात अमरावती, येरवडा, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, मुंबई, ठाणे व कोल्हापूर अशा आठ मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये अधीक्षकांचा प्रभारी कारभार सुरु आहे. एकमात्र नवी मुंबईच्या तडोजा येथे अधीक्षक कार्यरत आहे. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदे रिक्त आहे. प्रभारी कारभार धोकादायक ठरू शकणारा आहे.
तुरूंगाधिकाऱ्यांची १०० पदे रिक्तमध्यवर्ती, जिल्हा, विशेष सेवा सुधार, महिला, खुले कारागृहात सुमारे १०० पदे तुरूंगाधिकाऱ्यांची रिक्त आहे. त्यामुळे कारागृहाचे प्रशासकीय कामकाज ढेपाळले आहे. ३५० पेक्षा जास्त सुरक्षा रक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती आहे. एकट्या विदर्भातील कारागृहात ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेसह न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावरही मोठा परिणाम होत आहे.
राज्यातील कारागृहांवर एक नजरकैदी क्षमता २४७२२, बंदीस्त कैदी: ४२८५९अधिकारी, कर्मचारी एकूण रिक्त पदे : ५०६८