अमरावती : आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काचे संरक्षण व्हावे, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक विकास व्हावा व त्यासंबंधी राष्ट्रपतींना आदिवासी समाजाच्या विकासासंदर्भात दरवर्षी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाकडून अहवाल सादर केला जातो. तथापि, घटनात्मक असलेल्या राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला सद्य:स्थितीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नाहीत. त्यामुळे आयोगाकडे प्रकरणांचा खच साचला असून, सुनावण्या रखडल्या आहेत. एकंदरीत आदिवासी समाजाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पूर्वी अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती असा एकच आयोग होता. सन २००३ मध्ये ८९वी घटनादुरुस्ती होऊन त्यात नवीन अनुच्छेद ३३८ (ए) समाविष्ट करण्यात आले. परिणामतः १९ फेब्रुवारी २००४ मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय जनजाती आयोग निर्माण झाला. शेकडोंच्या संख्येने आदिवासी समाजाच्या तक्रारी आयोगाकडे दाखल आहे. मात्र आयोगाकडून आदिवासी समाजाच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. आता तर आयोगाचे अध्यक्षपद व इतरही पदे रिक्त असल्यामुळे सुनावण्याही ठप्पच आहे.संविधान अन्य कायदे तसेच सरकारचे कोणतेही आदेश यांचे अधीन आदिवासींच्या सुरक्षा उपाय संबंधित प्रकरणांची चौकशी व देखरेख करणे, घटनात्मक हक्क आणि सुरक्षा उपायापासून वंचित करणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे, गौण उत्पादन, वन उत्पादन, खनिज संसाधन, जल संसाधनावर अधिकार प्रदान करणे, घटनात्मक हक्कापासून दूर ठेवणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे, सामाजिक व आर्थिक विकास योजनामध्ये सहभाग घेणे, सूचना करणे तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून विकासासंबंधी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मूल्यांकन करणे, दरवर्षी राष्ट्रपतींना आदिवासींच्या विकासासंबंधी अहवाल सादर करणे आदी कार्य आयोग करते. मात्र, गत काही वर्षांपासून आयोगाचे कामकाज ढेपाळले आहे.
राष्ट्रीय जनजाती आयोगात केवळ एक सदस्य
राष्ट्रीय जनजाती आयोगाची अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य अशी रचना आहे. या तीन सदस्यांत एका महिला सदस्याची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. परंतु, आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चौहान यांनी २६ जून २०२३ रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. तेव्हापासून आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच जुलै २०१९ मध्ये अनुसया उईके यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळे उपाध्यक्षपदही रिक्तच आहे. केवळ अनंत नायक हे एकमेव सदस्य सध्या कार्यरत आहेत.केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जनजाती आयोगातील रिक्त पदे न भरल्यामुळे आयोगात सुनावण्या घेणे बंदच आहे. आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजाच्या तक्रारींचा खच पडला आहे. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे.- महानंदा टेकाम, राज्य संघटक, ट्रायबल वूमन्स फोरम