अमरावती : जिल्हा परिषदेत सव्वा वर्षापासून प्रशासक राजवट असतानाही अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून, महत्त्वाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचा बहुतांश कारभार प्रभारीवरच आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे तब्बल गत वर्षभरापासून या विभागाला पूर्णवेळ प्राथमिक अधिकारी नसल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यावरच कामकाज केले जात आहे. याशिवाय प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या १४ पंचायत समित्यांमधील दहा पंचायत समितीतदेखील दोन वर्षभरापासून गटशिक्षणाधिकारीच मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा डोलारा हा प्रभारी अधिकाऱ्यावर चालविला जात आहे.
जिल्हा परिषदेत १५ हून अधिक विभाग आहेत. या विभागासाठी स्वतंत्र अधिकारी आहेत; पण अमरावती जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद रिक्त आहे. याशिवाय उपशिक्षणाधिकारी यांची दोन पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एकच पद भरलेले आहे, तर एक रिक्त आहेत. सोबतच १४ तालुक्यांत शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांच्या पदाची निर्मिती केली आहे. परंतु, जिल्ह्यातील अमरावती, भातकुली, तिवसा आणि नांदगाव खंडेश्वरचा अपवाद सोडला तर उर्वरित दहा तालुक्यांत प्रभारी अधिकाऱ्यांवर कामकाज केले जात आहे.
उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पदाच्या जबाबदारीसोबतच त्याच्या मूळ पदाचेही कामकाज सांभाळावे लागत आहे, तर गटशिक्षणाधिकारी यांचे पद रिक्त असल्याने १० पंचायत समितीत शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्याकडे अतिरिक्त गटशिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी सोपवून शिक्षण विभागाचे कामकाज केले जात आहे. रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी मात्र शासन पातळीवरून दखल घेतली जात नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे गत दोन वर्षांपासून शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदाचा असलेला अनुशेष केव्हा भरून काढणार हा खरा प्रश्न आहे.