ट्रायबलच्या योजनांवर करंदीकर समिती ठेवणार नियंत्रण

ज्याच्या आदिवासी विकास विभागात योजना, प्रकल्प राबविताना यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात अपहार, भ्रष्टाचार झाल्याचे सर्वश्रुत आहे.

- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागात योजना, प्रकल्प राबविताना यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात अपहार, भ्रष्टाचार झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. परंतु आता ट्रायबलमध्ये योजनांची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही उणिवा राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेत त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले आहे. १ जून रोजी या समितीची पुण्यात बैठक झाली असून, ट्रायबलच्या एकूणच योजनांवर मंथन झाले.

राज्यात ट्रायबलमध्ये सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत विविध योजना, प्रकल्पात भ्रष्टाचारासह शेळी-मेंढी अनुदान वाटप, शेतकरी योजनांमध्ये अपहार, शिष्यवृत्ती घोटाळा झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. या समितीने राज्य शासनाला वस्तुनिष्ठ अहवालदेखील सादर केला आहे. गायकवाड समितीने सादर केलेल्या अहवालाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी डॉ. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेत लेखा व कोषागार निवृत्त संचालक रवींद्र धोंगडे, कोदे या त्रिसदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले आहे.

आदिवासी विकास विभागात अपहार, भ्रष्टाचार निखंदून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: आग्रही आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी डॉ. करंदीकर समितीचे गठन केले. आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित शाळांमध्ये चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत शिष्यवृत्ती वाटपात कोट्यवधींचे घोटाळे उघडकीस आले. त्यामुळे राज्यभरात ट्रायबलची प्रतिमा मलीन झाली. मात्र, १ जून रोजी डॉ. करंदीकर समितीने नागपूर, नाशिक, अमरावती व ठाणे येथील आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्तांसह, उपायुक्त, लेखाधिकाऱ्यांची मंथन बैठक घेतली. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राबविल्या जाणाºया विविध योजना, प्रकल्पांची माहिती या समितीने जाणून घेतली. सन २००९ ते २०१४ या दरम्यान कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक अपहार, भ्रष्टाचार झाल्याच्या आकडेवारीवरदेखील डॉ.करंदीकर समितीने लक्ष केंद्रित केले. केंद्र व राज्य सरकारकडून योजनांसाठी येणारा निधी, अंमलबजावणीतील अडचणी आदी विषयांवर समितीने मंथन केले. डॉ. करंदीकर समितीला विविध योजना आणि प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा व दुरूस्तीबाबत सहा महिन्यांत राज्य शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

या योजनांवर समितीचे लक्ष
आदिवासी विकास विभागात योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी डॉ. करंदीकर समितीला सुधारणा वजा दुरुस्ती राज्य शासनाला अहवाल रूपात सादर करायची आहे. त्याअनुषंगाने समितीने आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप, भोजन व्यवस्था, शिष्यवृत्ती वाटप, नामांकित शाळेत प्रवेश योजना, न्युक्लिअर बजेट, २७५/१, घरकूल वाटप, शेती पूरक यंत्र वाटप यासह केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदानातून राबविल्या जाणाºया विविध योजनांवर ही समिती लक्ष ठेवणार असल्याची माहिती आहे.