लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व एडीटीपींनी १ जानेवारी ते २९ जुलैपर्यंत अमरावती शहराच्या विकास योजनेतील (डीपी) ६० ते ७० आरक्षणे बदलविली, असा सनसनाटी आरोप अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी केला आहे. आरक्षण काढण्याचा अधिकार हा केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या व नगरविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याने ती आरक्षणे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कृषी क्षेत्रातून वगळून रहिवासी क्षेत्रामध्ये कसे बदलविले, त्यांना तो अधिकार आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शहराची वाढती व्याप्ती व भविष्यातील नियोजनासाठी दर २० वर्षांनी विकास आराखडा (डेव्हलपमेंट प्लॅन) बनविला जातो. अमरावती महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २९ जुलै २०२४ रोजी अमरावती शहराची प्रारूप विकास योजना मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविली आहे. त्यापूर्वी १ जानेवारी ते २९ जुलैपर्यंत त्यातील ६० ते ७० आरक्षणे बदलविल्याचा आरोप आ. लिंगाडे यांनी केला आहे.
अमरावती शहराची प्रारूप विकास योजना अद्यापही शासनस्तरावर मंजुरीकरिता विचाराधिन असताना तत्कालीन आयुक्त व नगररचना सहायक संचालकांनी त्यातून आरक्षण कसे वगळले असावे, याबाबत संशयकल्लोळ उठला आहे. नगरविकास विभागाच्या चौकशीत या प्रकरणाचे 'दूध का दूध' होणार आहे.
यापूर्वी देखील अमरावती शहराचा 'डीपी' हा बिल्डरधार्जिना असल्याचे आरोप झाले आहेत. तशा तक्रारी नगररचना विभागासह नगरविकास मंत्रालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. अमरावती महानगरपालिकेने १९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पुणेस्थित नगररचना विभागाच्या यंत्रणेकडे नव्या विकास योजनेचे प्रारूप मंजुरीसाठी पाठविले होते. त्यावर नगररचना मी विभागाने नव्या व जुन्या प्रारूपात मोठी तफावत असल्याचे निरिक्षण नोंदविले होते. नियोजन समितीच्या रिपोर्टमधील मुद्दे गायब असण्यासह नव्या व जुन्या भूखंडाच्या वापरात करण्यात आलेले बदल, विकास योजनेत आरक्षणाकडे केलेले दुर्लक्ष, रहाटगावस्थित एका भूखंडांवरील प्राथमिक शाळा व हायस्कुलचे आरक्षण हटविण्यात आल्याचे निरिक्षण नगररचना विभागाने नोंदविले होते. दरम्यान जुन्या डीपीत ५१४ भूखंड आरक्षित होते. नव्या डीपीत ते २१० वर स्थिरावले आहे.
काय म्हणतो नियम?स्थानिक स्वराज्य संस्था शहर विकास व भविष्यकालीन योजनांसाठी खासगी मालकांच्या जागा आरक्षित करू शकते. दहा वर्षांच्या आत भूसंपादन करून संबंधिताला त्याचा मोबदला देणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर जर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मोबदला दिला नाही, तर संबंधित मालक आपल्या भूखंडावरील आरक्षण हटवावे, यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतो. किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे अपील करू शकतो. असे असताना तत्कालीन आयुक्त व एडीटीपींनी थेट सीएमचे अधिकार वापरलेत का? यासह ६० ते ७० आरक्षण बदलविले असेल, तर त्यात भूसंपादन करून मोबदला न दिलेले भूखंड असावेत, अशी शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे.
"स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दहा वर्षांच्या आत आरक्षित केलेल्या जमिनीचे भूसंपादन करून संबंधित खासगी भूखंडधारकाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला हवा. अन्यथा संबंधित भूस्वामी आपल्या जागेवरील आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेतून किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात दाद मागून काढू शकतो. अशा प्रकारे परस्पर आरक्षण काढता येत नाही."-प्रवीण पोटे-पाटील, माजी पालकमंत्री