पदभरतीच्या मागणीसाठी विद्यार्थांचे आंदोलन; पदवी प्रमाणपत्रे जाळून केला सरकारचा निषेध

गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोकरभरती निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी केलेली नाही. ज्यामुळे १२ हजार ५०० जागा बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या नागरिकांनी बळकावून ठेवल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

अमरावती : राज्य सरकारने आदिवासी पदभरती ताबडतोब करावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य १७ मागण्यांसाठी येथील गर्ल्स हायस्कूल चौकात ८ मार्चपासून विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, अल्पभूधारक, भूमिहीन आदिवासींनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, या संदर्भात कोणताही तोडगा न निघाल्याने संतप्त आदिवासी विद्यार्थ्यांंनी शुक्रवारी पदवी प्रमाणपत्र जाळून अभिनव आंदोलन करीत राज्य शासनाचा निषेध नोंदविला.

जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी गर्ल्स हायस्कूल चौक परिसरात साखळी उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोकरभरती निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी केलेली नाही. ज्यामुळे १२ हजार ५०० जागा बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या नागरिकांनी बळकावून ठेवल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

६ जुलै, २०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला जात आहे. त्यामुळे खऱ्या आदिवासी युवा शिक्षित वर्गाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने राज्यात १२ हजार ५०० आदिवासींची रिक्त पदे तत्काळ भरावी, अमरावती शहरात स्पर्धा परीक्षांसाठी राज्यातील १२ हजार ५०० जागांवर आदिवासींची पदे तत्काळ भरा योजना लागू करण्यात यावी, सन २०२०-२१ या काळातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची डीबीटी तत्काळ द्यावी, येथील आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची कामे तत्काळ पूर्ण करा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जिल्हा प्रशासन अथवा आदिवासी विकास विभागाने या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही, असा आक्षेप आहे.