आदिवासी मंत्रालयात रखडलेल्या अभिछात्रवृत्तीसाठी धडपड; मुंबईत बैठक तर अमरावतीत निवेदन

८५ कोटींचा प्रस्ताव

अमरावती : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पी.एचडी अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, म्हणून आदिवासी मंत्रालयात रखडलेल्या अभिछात्रवृत्तीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रविवारी भेट घेऊन ट्रायबल फोरम अमरावती जिल्हा शाखेने नुकतेच अमरावती येथे निवेदन दिले. तर दुसरीकडे सोमवार, २२ ऑगस्ट रोजी विधानभवनात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, संशोधक विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक पार पडली. आता मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अभिछात्रव्रुतीच्या फाईलचा प्रवास पुढे सरकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

आजपर्यंत आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने अनुसूचित जमातीच्या विध्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळावी, म्हणून कधीच प्रयत्न केलेला नव्हता. परंतु संशोधक विद्यार्थी व आदिवासी संघटनांच्या प्रचंड दबावामुळे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी ८५ कोटी ९ लक्ष १७ हजार रुपयांचा अभिछात्रवृत्तीचा प्रस्ताव तयार करुन १७ मार्च २०२२ रोजी शासनाकडे पाठविला होता. त्यानंतरही तो प्रस्ताव काही केल्या मंजूर होत नसल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पुणे येथील टीआरटीआय कार्यालयासमोर २ मे पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले होते. नवीन सरकार सत्तेत येताच आता मात्र अभिछात्रवृत्तीसाठी हालचाली सुरु झालेल्या आहेत. 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे कार्य काय?
पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था ही या सगळ्या संस्थांपेक्षा सर्वात जुनी तसेच भारतीय संविधानकृत आणि स्वायत्त संस्था असतानाही या संस्थेने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्याना संशोधक अभिछात्रवृत्तीस प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून कधीही प्रयत्न केलेले नव्हते. त्यामुळे आदिवासी समाजात टीआरटीआय या संस्थेचे कार्य काय? असा संताप उसळलेला होता. अखेर ट्रायबल फोरमने हा मुद्दा सातत्याने शासन दरबारी रेटला आणि आता  रखडलेल्या अभिछात्रव्रुतीचा प्रस्ताव मंजूर होईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे. 

आदिवासी समाजाच्या रुढी, परंपरा, संस्कृती यांचे जतन व संवर्धन व्हावे. यासाठी संशोधन होणे गरजेचे आहे. संशोधन करणारे विद्यार्थी पैशाअभावी अर्ध्यावरच आपले संशोधन सोडून देतात. त्यामुळे १७  ऑगस्टला उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांना पत्र लिहून अभिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी केली आहे.

डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार