जिल्हा बँकेच्या ८८ शाखांतील ६०० कर्मचारी आजपासून संपावर

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करतो. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहेत, असे व्यवस्थापन मंडळाने सांगितल्याने ....

आता माघार नाही : जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनाअमरावती : कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करतो. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहेत, असे व्यवस्थापन मंडळाने सांगितल्याने संघटनेद्वारा तक्रारी परत घेण्यात आल्यात. परंतु व्यवस्थापनाने हात झटकले, ही कर्मचाऱ्यांची फसवणूक आहे. संघटनेवर कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढत आहे. महागाई भत्यासह इतर मागण्या मान्य होईस्तोवर आता माघार नाही, जिल्ह्यातील ८८ शाखांमधील ६०० कर्मचारी सोमवार ११ मे पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे अमरावती जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख कार्यवाह प्रभाकर किलोर यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. कर्मचाऱ्यांना केंद्रप्रमाणेच महागाईभत्ता देण्यात यावा, असा जिल्हा न्यायालय व कामगार न्यायालयाचा आदेश आहे. व्यवस्थापन मंडळाने जुलै २०११ पासून कर्मचाऱ्यांचा महागाईभत्ता रोखला आहे. बँक अडचणीत असल्याचे कारण व्यवस्थापन सांगते. प्रत्यक्षात २०११ पासून बँक नफ्यात आहे. २८ कोटी रुपयांचा आयकर बँकेने भरला आहे. ६० टक्के रिटर्नदेखील बँकेला मिळाले असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष व्ही.टी. टेकाडे यांनी केला. सन १९६२ मध्ये अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना झाली. बँकेचे ८५ टक्के कर्ज थकीत असताना कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता मिळत होता. केवळ ५ वर्षांत सदर भत्ता रोखण्यात आला आहे, हा महागाईभत्ता तत्काळ मिळावा, मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वार सेवेत सामावून घ्यावे, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेपेक्षा अधिक वेळ थांबवू नये यासह अन्य मागण्यांकरिता सोमवारपासून जिल्हा बँकेचे सर्व कर्मचारी संपावर जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. पत्र परिषदेला अध्यक्ष व्ही.टी. टेकाडे, कार्याध्यक्ष अनंत सोमवंशी, प्रमुख कार्यवाह प्रभाकर किलोर, यासह सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)लिफ्ट, एसी, बँक तोट्यात कशी ?केवळ एका मजल्यावर जाण्यासाठी बँकेत लिफ्ट लावण्यात येत आहे. व्यवस्थापनाची एसी वाहने दरवर्षी खरेदी होतात. संगणकावर १५ कोटींवर खर्च झाले असताना बँक तोट्यात कशी, असा सवाल बँक कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.रोजची ३५ कोटींची उलाढाल थांबणारजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जिल्हाभरात २ (शाखा व ६०० कर्मचारी आहेत या बँकेची रोजची उलाढाल ३५ कोटींची आहे. सोमवारच्या संपामुळे ही उलाढाल ठप्प होणार आहे. प्रामुख्याने शेतकरी, शिक्षक व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला याचा फटका बसणार आहे.