सोयाबीनचे मातेरे, सर्वेक्षण केव्हा?

यंदाच्या खरिपात १० आॅगस्टपासून पावसात सलग खंड असल्याने दोन लाख हेक्टरवरील सोयाबीन जागीच विरले. सोंगणीचा खर्च निघणे कठीण असल्याने हजारो हेक्टरमधील पिकात शेतकऱ्यांनी गुरे सोडली. जिल्ह्यातील किमान ४० टक्के क्षेत्रातील ‘कॅश क्रॉप’चे मातेरे झालेले असतानाही शासन, प्रशासनाला केव्हा जाग येणार, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

ठळक मुद्देपावसाची दडी ४० दिवसांची : उत्पादनात कमी; शासनाला केव्हा येणार जाग ?

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : यंदाच्या खरिपात १० आॅगस्टपासून पावसात सलग खंड असल्याने दोन लाख हेक्टरवरील सोयाबीन जागीच विरले. सोंगणीचा खर्च निघणे कठीण असल्याने हजारो हेक्टरमधील पिकात शेतकऱ्यांनी गुरे सोडली. जिल्ह्यातील किमान ४० टक्के क्षेत्रातील ‘कॅश क्रॉप’चे मातेरे झालेले असतानाही शासन, प्रशासनाला केव्हा जाग येणार, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.मागील वर्षी बोंडअळीने शेतकऱ्यांचा घात केल्यामुळेच यंदाच्या खरिपात सोयाबीनची क्षेत्रवाढ झाली. अडचणीतील शेतकºयांनी या नगदी पिकाची मदत होईल, ही आशा आता फोल ठरली आहे. जुलै महिन्यात समाधानकारक पावसानंतर यंदा सोयाबीन साथ देणार, अशी शेतकऱ्यांची आशा होती. मात्र, १० आॅगस्टपासून आतापर्यंत पावसाने दडी मारल्याने हलक्या व मध्यम स्वरूपाच्या जमिनीमधील सोयाबीनच्या शेंगा पोचट राहिल्या. दाणा भरलाच नाही. काही जमिनीत पावसाअभावी व अन्नद्रव्याच्या कमतरतेमुळे सोयाबीन जागीच विरले. सोंगणीचा खर्च निघणे कठीण असल्यामुळे शेतकºयांनी उभ्या पिकावर नांगर फिरविला. काही शेतकऱ्यांनी पिकात गुरे सोडली असल्याचे वास्तव आहे.जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असणाऱ्या सोयाबीनचे पावसाअभावी तेल निघाल्यामुळे शेतकरी कमालीचा संतप्त झाला आहे. आ. यशोमती ठाकूर, आ. वीरेंद्र जगताप, जि.प. अध्यक्ष नितीण गोंडाणे आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ही कैफियत मांडली. जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातून शासन, प्रशासनाला निवेदन सादर होत आहे.जिल्ह्याचे वास्तव जिल्हा प्रशासनाद्वारे शासनाला कळविण्यात आले असतानाही शासनस्तरावर बाधित सोयाबीनचे सर्वेक्षण व भरपाईसाठी कुठलीही हालचाल नसल्यामुळे ‘हेच का अच्छे दिन?’, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.४० दिवस डॉट, महसूल विभाग ढिम्मयंदाच्या खरिपात १० आॅगस्टपासून पावसाची दडी आहे. याचा थेट असर खरिपाच्या पिकांवर झाला. दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या सुधारित निकषानुसार जिल्ह्यात अनिवार्य निर्देशांकानुसार पर्जन्यमानासी निगडित निर्देशांक लागू व्हायला पाहिजे. किंबहुना जिल्हा दुष्काळ व्यवस्तापन समितीने याविषयीचा अहवाल कृषी आयुक्तांकडे पाठवायला पाठविणे अपेक्षित आहे. पावसात असलेल्या खंडाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचा महसूल विभाग ढिम्म असल्याचा शेतकºयांचा आरोप आहे.दुष्काळाचे सावट; विम्याची भरपाई हवीजिल्ह्यात सरासरी पावसाच्या तुलनेत सद्यस्थितीत २६ टक्के पाऊस कमी झालेला आहे. पावासाचा ४० दिवसांचा खंड असल्यामुळे दुष्काळाचे सावटाखाली खरीप हंगाम आहे. किंबहुना दुष्काळाचा पा४ला ट्रिगर लागू व्हायला पाा४जे व याच संदर्भाने ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विम्यात सहभाग नोंदविला, त्या सर्व शेतकºयांना सोयाबीन, मूग, उडीद पिकांसाठी पीक विम्याची भरपाई मिळायला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.पावसाने सोयाबीनला दिलासा नाहीचजिल्ह्यात शुक्रवारपासून हलक्या स्वरूपाचा पावसाला सुरुवात झाली असली तरी याचा खरा फायदा तूर व कपाशीला होणार आहे. सोयाबीन पीक फुलोरावर असताना व शेंगा भरत असताना पावसाची नितांत आवश्यकता असते. मात्र, या दोन्ही स्टेजमध्ये जिल्ह्यात पावसाचा खंड असल्यामुळे थोड्या फार प्रमाणात याचा लाभ होणार आहे. संरक्षित सिंचनाची सुविधा असणाऱ्या क्षेत्रात भारनियमनामुळे पुरेसे सिंचन होऊ शकत नसल्यानेही सरासरी उत्पादनावर याचा परिणाम होणार आहे.हे निकष महत्त्वाचेजिल्ह्यात जून ते २१ सप्टेंबरपर्यंत १३ तालुक्यांत पावसाची तूट आहे. यामुळे उपलब्ध भूजलात कमी आहे. जिल्ह्याचा दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदा आर्द्रता निदेशांक, खरिपाच्या पिकांची एकंदर स्थिती पाहता, जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झालेली आहे. जिल्हा समितीने गांभीर्य दाखवून या निकष व निर्देशांकाच्या आधारे जिल्ह्यात शासनाने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी शेतकºयांची मागणी आहे.सोयाबीनच्या सर्वेक्षणासंदर्भात शासनाकडून अद्याप निर्देश नाहीत. मात्र, जिल्हा प्रशासनाला ज्या तक्रारी व निवेदन प्राप्त आहेत, त्यासंदर्भात शासनाला संपूर्ण माहिती पाठविण्यात आलेली आहे.- के.पी.परदेशीअप्पर जिल्हाधिकारीशासनस्तरावरून यासंदर्भात सूचना प्राप्त नाहीत. मात्र, सध्या पावसाला सुरुवात झाल्यामुळे याचा सोयाबीनला फायदा होणार आहे. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अमरावती जिल्ह्यात पावसाची तूट अधिक असल्याची वस्तुस्थिती आहे.- सुभाष नागरेकृषी सहसंचालक