‘सोफिया’कडून करारनामा ब्रेक !

अमरावती तथा वर्धा जिल्ह्यातील ५८ हजार एकरची सिंचनक्षमता प्रभावित करून मे २०१२ मध्ये ‘सोफिया’ प्रकल्पाला ८७.६० दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले.

न्यायालयीन निर्णयाकडे लक्ष : जलसंपदा विभाग आशावादी
अमरावती : अमरावती तथा वर्धा जिल्ह्यातील ५८ हजार एकरची सिंचनक्षमता प्रभावित करून मे २०१२ मध्ये ‘सोफिया’ प्रकल्पाला ८७.६० दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. त्यासाठी ‘इंडिया बुल्स पॉवर लिमिटेड’ (फॉर्मली नोन अ‍ॅज सोफिया पॉवर कंपनी लिमिटेड) सोबत करारनामा करण्यात आला. तथापि फेब्रुवारी-२०१३ मध्येच कंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे करारनामा कंपनीकडून ब्रेक करण्यात आला.
इंडिया बुल्स (रतन इंडिया) पॉवर कंपनीला २३,२१८ हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता १ लाख प्रतिहेक्टरप्रमाणे २३२.१८ कोटी जलसंपदा विभागाला द्यावयाचे होते. कंपनीने ११६.५७ कोटी रूपये दिल्यानंतर सिंचनक्षमता पुनर्स्थापना खर्चाचा दर १ लक्ष प्रति हेक्टर ऐवजी ५० हजार प्रतिहेक्टर कमी करण्याबाबत २० फेब्रुवारी २०१३ रोजी याचिका दाखल केली. त्यावर १७ जून २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. न्यायाधीशांनी हे प्रकरण वाटाघाटीने मिटविण्याचे निर्देश दिलेत. यावर शासनाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ३ आॅगस्ट २०१५ मध्ये हे प्रकरण नागपूर खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. त्यावर १० फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुनावणी झाली. करारनाम्यासंदर्भात उर्ध्व वर्धा प्रकल्प विभागासह जलसंपदा वर्तुळाचे न्यायालयीन निर्णयाकडे लक्ष लागले असून निर्णय आपल्या बाजूने लागून सोफियाकडे थकीत रक्कम मिळेल, अशी आशा जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना व्यक्त केली आहे.

करारनाम्याची मुदत वाढविली
मंजूर अटीप्रमाणे सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च व भागभांडवली खर्च तीन वर्षांच्या आत अर्थात १५ आॅगस्ट २०११ पर्यंत भरुन पाणी उचल करारनामा करण्याचे बंधनकारक होते. परंतु निर्धारित वेळेत संबंधित यंत्रणेने करारनामा केला नाही. इंडिया बुल्स (सन इंडिया) पॉवर लिमिटेड कंपनीने १ जून २०११ ला पत्र देऊन करारनाम्याची मुदत ३१ मे २०१२ पर्यंत वाढवून दिली होती, हे विशेष. या करारावर इंडिया बुल्सकडून जे.एस. सेठी आणि अप्परवर्धाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरी आहेत.

प्रतिहेक्टर एक लाखांचा मोबदला
सोफिया औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यामधून ८७.६८ दलघमी पाणी आरक्षण मंजूर करण्यात आले. त्या अनुषंगाने या पाणी आरक्षणामुळे प्रभावित झालेली २३ हेक्टर सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता कराराप्रमाणे पाटबंधारे विभागाला प्रति हेक्टर एक लाख रुपयांप्रमाणे २३२.१८ कोटी इंडिया बुल्स (सन इंडिया)कडून द्यावयाची होती. ही रक्कम पाच हप्त्यांमध्ये व्याजासह भरण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता घ्यावयाच्या रकमेचे व्याजासह पाच हप्ते पाडून २२ मे २०१२मध्ये कंपनीने पहिला हप्ता भरुन पाणी उचल करारनामा केला होता.

नऊ महिन्यांनंतर न्यायालयात याचिका
सोफियासाठी आरक्षित ८७ दलघमी पाण्यामुळे जिल्ह्यातील २३.२१८ हेक्टर सिंचनक्षमता प्रभावित होणार आहे. त्यामुळे ती सिंचनक्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता सोफियाने जलसंपदा विभागासोबत करार केला. यानुसार जलसंपदा विभागाला सोफिया पॉवर कंपनी लिमिटेडकडून हप्त्याची मूळ रक्कम २३२.१८ कोटी आणि ३४.२४ कोटी रुपये व्याज असे एकूण २६६.४१ कोटी रुपये घ्यावयाचे होते. यासाठी २२ मे २०१२, २१ नोव्हेंबर २०१२, २१ मे २०१३, २१ नोव्हेंबर २०१३ आणि २१ मे २०१४ असे पाच हप्ते पाडून देण्यात आले. कंपनीने ११६.५७ कोटी रुपयांचा जलसंपदा विभागाकडे भरणा केला. २० फेब्रुवारी २०१३ ला इंडिया बुल्स कंपनीने (आताची सन इंडिया) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.