तस्करांचा नवीन फंडा, एकाच पासवर गौण खनिजांची दिवसभर वाहतूक ?

धक्कादायक प्रकारः मध्य प्रदेशातून परतवाड्यात येतात ओव्हरलोड डंपर, धारणीत कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा (अमरावती) : मध्य प्रदेशातून रेती, मुरूमसह इतर गौण खनिज आणताना महाराष्ट्रात लागणारी झिरो रॉयल्टी पास नाममात्र काढून, त्यावर केवळ आठ ते दहा तासांचा वेळ दाखवून दिवसभर फेऱ्या मारत शासनाला लाखोंचा चुना लावण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गैरप्रकाराची तक्रार झाल्यानंतर धारणी तहसीलदारांनी तात्काळ पथक स्थापन करून चौकशी सुरू केली असून, त्यामुळे गौण खनिज तस्करांमध्ये खळबळ उडाली आहे. परतवाड्यात मात्र बिनबोभाट वाहतूक सुरू आहे.

मध्य प्रदेशातून राज्यात येणाऱ्या क्रश स्टोन व मुरुम वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर बनावट व चुकीच्या माहितीवर आधारित रॉयल्टी परवान्यांचा वापर होत आहे. त्यातून महसूल बुडविला जात आहे. मोहीम राबवून रॉयल्टी परवाने तपासावेत. मध्य प्रदेश खनिज विभागाशी संपर्क साधून पडताळणी करावी. चेकपोस्ट, टोल नाके, वजनकाटे आदी ठिकाणी तपासणी करण्याची मागणी एस. आर. पटेल यांनी तक्रारीत केली आहे.

असा आहे शून्य रॉयल्टी नियम

परराज्यातून आलेला वाळूचा साठा व निर्गतीबाबत कार्यपद्धती महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केली आहे. परराज्यातून जे गौण खनिज येतात, त्यामधील रॉयल्टीची १० टक्के रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानाला जमा करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर शून्य रॉयल्टी प्राप्त करून त्यावर वाहतूक करणे अपेक्षित आहे. असे न करता एकाच रॉयल्टीवर दिवसभर बिनबोभाट वाहतूक केली जाते.

१६ किलोमीटरसाठी तब्बल आठ तास ?

मध्य प्रदेशच्या देडतलाई ते धारणीचे अंतर केवळ १६ किलोमीटर आहे. त्यासाठी लागणारा वेळ आठ तास असे रॉयल्टीवर टाकले जातो आणि त्यावरच दिवसभर गौण खनिजाची वाहतूक केली जाते. परतवाड्यातसुद्धा बहिरमपुढे मध्य प्रदेशचा भाग आहे. तेथूनसुद्धा हाच प्रकार बिनबोभाट चालतो.

धारणीत पथक, परतवाड्यात काय?

धारणी येथे या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पथक गठित करून तहसीलदार प्रदीप शेवाळे यांनी कारवाईला सुरुवात केली. हाच प्रकार परतवाड्यात असला तरी येथे पथक नाममात्र ठरले आहे.

ओव्हरलोड वाहन पोलिस, आरटीओचे दुर्लक्ष !

परतवाडा शहरात मोर्शी, चांदूर बाजारमार्गे मोठ्या प्रमाणात पहाटे मध्य प्रदेशातून ओव्हरलोड रेतीचे डंपर येण्याचा प्रकार नवीन नाही. यावर मात्र पूर्णता दुर्लक्ष केले जात आहे.

"पथक गठित करून चौकशी सुरू केली आहे. आठ तासांचा वेळ लागत असल्याची बाब निदर्शनात आली आहे. क्रेशर मटेरियल तपासण्याचा अधिकार महसूल विभागाला नाही त्या संदर्भात योग्य मार्गदर्शन मागितले जाईल. रॉयल्टी तपासून डीएमओ कार्यालयाला तपासणीसाठी पाठविण्यात येईल."
- प्रदीप शेवाळे, तहसीलदार, धारणी