अमरावती : वन संवर्धन अधिनियन १९८० लागू होण्यापूर्वी महसूल विभागाने वनेत्तर कामासाठी वाटप केलेल्या वनजमिनीचा शोध घेण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) गठन केले आहे. भलत्याच कामासाठी वनजमिनी गडप करण्यात आल्याचा संशय निर्माण झालेला असल्याने अशा वनजमिनी वनविभाग ताब्यात घेणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याअनुषंगाने ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात वनजमिनी सिंचन प्रकल्प, शासकीय योजना, विविध प्रकल्प, महामार्ग, पुनर्वसन, स्वातंत्र्यसैनिक, अल्पभूधारक, आदिवासी हक्क आदी वनेत्तर कामांसाठी महसूल विभागाने सर्रासपणे राखीव, संरक्षित वनक्षेत्र वाटप केले आहे. ज्या कारणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनजमिनी वाटप केल्या तो उद्देश यशस्वी न होता, भलत्याच कामासाठी वनजमिनी देण्यात आल्या, असा संशय बळावला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका रिट याचिकेदरम्यान देशातील सर्व मुख्य सचिवांना वनजमिनींचा शोध घेऊन ताळमेळ जुळविण्याचे निर्देश दिले आहे. वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वी वाटप केलेल्या वनजमिनींचा ‘वैधानिक’ दर्जा हा आजतागायत राखीव वने असाच आहे. महाराष्ट्रातील वनजमिनींचा शोध ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाचे अतिरिक्त मुख्य वनसचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेत त्रिसदस्यीय ‘एसआयटी’चे गठन केले आहे. याशिवाय जिल्हास्तरावर ‘एसआयटी’ गठीत करण्यात आली आहे.
वनजमिंनीचे निर्वणीकरण झालेच नाही
भारतीय वन अधिनियम १९२७च्या कलम २७ अंतर्गत वाटप केलेल्या वनजमिनींचे निर्वणीकरण झालेले नाही. त्यामुळे सध्या या क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा हा राखीव संरक्षित वन असा कायम आहे. परिणामी, अशा जमिनी खरेदी-विक्री करता येत नसताना वनजमिनी सर्रासपणे विकल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग गोत्यात येऊ शकते. अशा वनजमिनींवर केंद्र शासनाचे निर्बंध कायम आहेत. केंद्र शासन आणि वनविभागाची परवानगी न घेता वनेत्तर कामांसाठी वाटप केलेल्या जमिनींची बोली लागली, हे विशेष.
राज्य आणि जिल्हास्तरावर स्वतंत्र एसआयटीचे गठन
राज्यात गहाळ वनजमिनींचा शोध घेण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर ‘एसआयटी’ नेमली आहे. यात राज्यस्तरावर समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव, तर सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (वने), अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी, मुद्रांक शुल्क), मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय, मुंबई) आणि जिल्हास्तरावर ‘एसआयटी’चे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर सदस्य म्हणून अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपवनसंरक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘एसआयटी’चा आढावा घेण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठीत केली आहे.
वनजमिनी परत करा
वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० पूर्वी मोठ्या प्रमाणात वनजमिनींचे वाटप महसूल विभागाने अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याचे दिसून येते. या वनजमिनींबाबत धोरण स्पष्ट आहे. शासन परिपत्रक २०१६ नुसार ‘महसूल’ने त्यांच्या ताब्यातील वनजमिनी वनविभागाला परत करण्याचे आदेश आहे. मात्र, ९ वर्षे झालेली असताना ‘महसूल’ने वनजमिनी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. आता ‘एसआयटी’ स्थापन झाल्यामुळे ‘महसूल’ने विभागाला वनजमिनी ताब्यात का दिल्या नाही? याची कारणे, स्पष्टीकरण ‘एसआयटी’ला द्यावे लागेल. यासंदर्भात केंद्र शासन सक्त असून, सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका आहेत.