गिळंकृत वन जमिनींचा शोध घेण्यासाठी 'एसआयटी' गठीत पण गुंता सुटेना

'महसूल'ची कासवगती : विशेष जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर वनेतर कामांसाठी वापरण्यात आलेल्या वनजमिनी परत मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याकरिता राज्य शासनाने एसआयटी गठित केली असून, गिळंकृत वन जमिनींचा शोध घेण्यासाठी ६० दिवसांची डेडलाइन आहे. मात्र, गेल्या ४५ दिवसांत वन जमिनींचा शोध घेण्यासाठी 'महसूल'ने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आता केवळ १५ दिवस शिल्लक असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होणार की नाही?, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे.

वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वी महसूल विभागाने मोठ्या प्रमाणात वनजमिनी वनेतर कामांसाठी अर्थात महसूल विभागावर आहे. वळविल्या होत्या. या जमिनींवर आज शेती, फार्महाउस, अपार्टमेंट आणि विविध इमारती उभ्या आहेत. २०१६ पासून महसूल विभागाने या गैरवापराकडे चालढकलची भूमिका घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर सक्तीचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य शासनाला विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करावे लागले. या समितीला १५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत शिफारशींसह सूक्ष्म अहवाल शासनाकडे सादर करण्याची 'डेडलाइन' आहे. 

महसूल विभागावर विशेष जबाबदारी १९८० पूर्वी महसूल विभाग अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात वन जमिनींचे वाटप केले आहे. या जमिनींचा वैधानिक दर्जा काढण्याची जबाबदारी 'महसूल'ची होती. मात्र, गत ४५ वर्षांनंतरही वाटप केलेल्या वन जमिनींचा दर्जा हा राखीव आणि संरक्षित वने असा कायम आहे. त्यावेळी एका कागदावर वनजमिनी वाटप झालेल्या आहेत. त्यामुळे या वनजमिनी पुन्हा परत आणण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी अर्थात महसूल विभागावर आहे. 

'एसआयटी'च्या अहवालाकडे लक्ष

शासन आदेशानुसार २५ ऑक्टोबर १९८० पूर्वी महसूल विभागाने वाटप केलेल्या वनजमिनी वन विभागास परत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. असे वनक्षेत्र तातडीने वन विभागाकडे हस्तांतरण करणे शक्य आहे अथवा नाही? याचे स्पष्टीकरण 'एसआयटी'ला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आता 'एसआयटी'च्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.

'सर्वोच्च' निर्णयानंतर राज्य शासन हलले

• सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, महसूल विभागाने इतर कामांसाठी वळविलेले वनक्षेत्र पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
• मात्र, काही प्रकरणांमध्ये हे वनक्षेत्र परत देणे शक्य नसल्यास, संबंधित व्यक्तीकडून त्याचे मूल्य वसूल करून त्या क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा बदलावा, असा पर्याय विचाराधीन आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होऊ नये, यासाठी शासनाने ही एसआयटी गठित केली आहे.