शकुंतला रेल्वे पुन्हा रुळावर धावणार ; रेल बचाव सत्याग्रह समितीने वर्षांपासून दिलेल्या लढ्याला यश

ब्रॉडगेजच्या डीपीआरला मध्य रेल्वेकडून मंजुरी : सत्याग्रह समितीच्या ३६ आंदोलनांना यश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अचलपूर (अमरावती): शकुंतला रेल्वे पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी शकुंतला रेल बचाव सत्याग्रह समितीने सात वर्षांपासून दिलेल्या लढ्याला यश आले आहे. ब्रॉडगेजच्या डीपीआरला मध्य रेल्वेकडून मंजुरी मिळाल्याचे त्यांना कळविण्यात आले आहे. सत्याग्रह समितीच्यावतीने आतापर्यंत ३६ आंदोलने करण्यात आली आहेत.

अचलपूरसह अचलपूर-मूर्तिजापूर नॅरोगेज मार्गातील गावांमधील नागरिकांच्या समन्वयातून आकारास आलेल्या शकुंतला रेल बचाव सत्याग्रह समितीने सात वर्षांपासून विविध अहिंसक आंदोलन करून राज्य व केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले होते. २०२२ ला एफएलएस तर मंजूर झाला; पण डीपीआरमुळे शकुंतला ब्रॉडगेजचे काम रखडले होते. बुधवारी सत्याग्रह समितीचे प्रतिनिधी योगेश खानजोडे, डॉ. राजा धर्माधिकारी, विजय गोंडचवर, दयाराम चन्देले यांनी भुसावळ मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक पुनीत अग्रवाल व मुख्य अभियंता (निर्माण) संदीप सिन्हा यांच्याशी त्यांच्या दालनात चर्चा केली असता त्यांनी शकुंतला रेल्वे ब्रॉडगेज करण्याबाबत शासकीय स्तरावर झालेल्या प्रगतीबाबत खुलासेवार माहिती दिली. प्रथम चरणात अचलपूर-मूर्तिजापूरचा डीपीआर मार्गी लागल्याची माहिती त्यांनी सत्याग्रह समितीला दिली.

सत्याग्रह समितीचे गजानन कोल्हे, राजेश अग्रवाल, दीपा तायडे, शारदा उईके, कमल केजरीवाल, राजकुमार बरडिया, वसंत धोबे, संजय डोंगरे, सुरेश प्रजापती, प्यारेलाल प्रजापती, रामदास मसने, संतोष नरेडी, राजेंद्र जायसवाल, दीपाली विधळे, राजेश पांडे, किरण गवाई, मुरलीधर ठाकरे, शंकर बारखडे,किरण वडूरकर, बेबी वजाले, उज्ज्वला माकोडे, डॉ. दीपक गुल्हानेंसह शेकडो सत्याग्रहींनी अथक प्रयास केला. शकुंतला रेल बचाव समितीसोबत वेळोवेळी माहेर फाउंडेशन, आदिवासी पर्यावरण संघटन, संस्कार भारती, मानव सेवा समिती, क्रांतिज्योती संघटन, जमाते इस्लामी हिंद संघटन, मराठा सेवा संघ, व्यापारी संघटना यासह विविध समाज सामाजिक संघटनेचे योगदान राहिले. 

खासदारांचेही प्रयत्न फळाला

रेल्वे प्रशासनाने ७६.५६ किमी लांबीच्या मूर्तिजापूर-अचलपूर सेक्शनच्या नॅरोगेज लाईनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) पूर्ण झाले आहे, जेणेकरून आता तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करता येईल. यानंतर तो प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला जाईल, अशा मजकुराचे पत्र खासदार बळवंत वानखडे यांच्याकडेही धडकले आहे. त्यांनी २२ मे २०२५ रोजी रेल्वे बोर्डाकडे तशी लिखित मागणी केली होती. याबाबत खासदारांनी आनंद व्यक्त केला आहे.