शालेय पोषण आहार, शाळांना जुन्या नोंदीसाठी मुभा, ११ ऑक्टोबरपर्यंत डेडलाईन

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांमार्फत दैनंदिन आहार घेणाऱ्या लाभार्थींच्या उपस्थितीची माहिती एमडीएम संकेतस्थळ मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून अद्यावत करण्यात येते.

अमरावती - कोरोना काळा शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्याची उपस्थिती काही तांत्रिक कारणास्तव शाळांना एमडीएम पोर्टलवर भरता आली नाही. त्यामुळे शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांना पूर्वीच्या नोंदीची( बॅकडेट) माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत शाळांमार्फत दैनंदिन आहार घेणाऱ्या लाभार्थींच्या उपस्थितीची माहिती एमडीएम संकेतस्थळ मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून अद्यावत करण्यात येते. शाळांनी ऑनलाईन भरलेल्या माहितीच्या आधारे इंधन, भाजीपाला, धान्यादी मालाची देयके तयार करून शाळांच्या खात्यावर अनुदान जमा केले जाते. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गत दोन वर्षापासून शाळांची ऑनलाईन उपस्थितीची माहिती भरण्याचे काम बंद असणे तसेच दरम्यानच्या कालावधीमध्ये कोरड्या स्वरूपातील धान्यादी मालाचे वितरण विद्यार्थ्याना करण्यात आल्यामुळे ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविण्यात आलेली नाही. गत मार्च पासून शाळा स्तरावर आहार शिजून विद्यार्थ्याना दिला जात आहे .परंतु अनेक शाळांचे ॲप अद्यावत नसणे, शिक्षकांची नोंदणी नसणे किंवा इतर काही तांत्रिक कारणामुळे दैनंदिन उपस्थिती माहिती भरणे प्रलंबित असल्याची निवेदने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला प्राप्त झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनेनुसार मार्च ते सप्टेंबर २०२२ पर्यतच्या दैनंदिन प्रलंबित उपस्थितीची नोंद करण्यासाठी केंद्रप्रमुख तालुका लॉगिन वर ११ऑक्टोंबर पर्यंत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे या मुदतीपर्यत किती शाळांनी शालेय पोषण आहार योजनेतील या महत्त्वाच्या ऑनलाईन नोंदी भरल्या आहेत हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेतंर्गत शाळांना बॅक़ डेटेड माहिती भरण्यासाठी ४ ऑक़्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. आता वरिष्ठ स्तरावरून एमडीएम पोर्टलवर नोंदणी शाळांना ११ ऑक्टोंबर पर्यत सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याबाबत लेखीआदेशानुसार संबंधित शाळांना माहिती भरण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.या मुदतीत ज्या शाळा माहिती भरणार नाहीत अशा शाळांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
स्वप्नील सुपासे, लेखा अधिकारी शालेय पोषण आहार