१७४.९४ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१६-१७ च्या १७४ कोटी ९४ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन .....

अमरावती : जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१६-१७ च्या १७४ कोटी ९४ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आ. अनिल बोंडे, प्रभुदास भिलावेकर, रमेश बुंदिले, बच्चू कडू, वीरेंद्र जगताप, महापौर चरणजित कौर नंदा, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सतीश उईके, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी षण्मुखम राजन, उपायुक्त रवींद्र ठाकरे व जिल्हा परिषद सदस्यांची उपस्थिती होती.
यावेळी ना.पोटे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१६-१७ साठी सर्वसाधारण योजनेकरिता १७४ कोटी ९४ लक्ष रुपये नियतव्ययासाठी, अनूसुचित जाती उपयोजनेसाठी ८७ कोटी ९३ लक्ष रुपये, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य योजना (ओटीएसपी) साठी १२९ कोटी २९ लक्ष रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यास मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६ मध्ये सर्वसाधारण योजनेखाली १७ कोटी ७८ लक्ष रुपयाच्या पुनर्विनियोजनामुळे वाढ होणार आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ३ कोटी ३ लक्ष रुपये पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ अंतर्गत नोव्हेंबर २०१५ अखेर झालेल्या खर्चाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेखाली ७२ कोटी ६३ लक्ष रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १५ कोटी १२ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य योजनेंतर्गत (ओटीएसपी)१९ कोटी ५९ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे.
पोटे म्हणाले, हे शासन शेतकरीभिमुख असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अधिकाअधिक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. पीककर्ज देण्यास तसेच कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास ज्या बँका टाळाटाळ करीत आहेत, त्या बँकांवर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करावे, असे सांगून त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक व पुनर्गठन कर्ज वाटपात ८४ टक्के कामगिरी केल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

स्वतंत्र कामाची यादी सादर करा
अमरावती : शहरातील अनाधिकृत बांधकामे तसेच पार्किंगच्या जागेवर अनाधिकृत बांधकाम पाडण्याबाबत तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
अमरावती शहराचे वैभव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व इमारतीच्या परिसरातील सर्व अनाधिकृत जाहिरात फलके काढून टाकावी, शेतकऱ्यांच्या संत्र्याला अधिक भाव मिळावा यासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करुन द्यावी यासाठी सन २०१६-१७ च्या नियोजन समितीच्या निधीत तरतूद करावी, अशा सूचना केल्यात.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील लोकांचे पुनर्वसन कार्यात लाभार्थ्यांना पूर्ण लाभ मिळाला नाही. या कामी दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली असता पालकमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेशही दिले. वनमंत्री यांची वेळ घेऊन प्रश्न सोडविण्यात येईल असे सांगितले. रस्त्यावरील व शेतीतील लोंबकळणाऱ्या विजेच्या तारा तसेच चुकीच्या ठिकाणी लावेलेले विजेचे पोल यामुळे तसेच चुकीच्या येणाऱ्या विद्युत बिलामुळे होणार मन:स्ताप कमी करण्यासाठी विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
सन २०१६-१७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यात निधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी आमदार तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली असता संबंधितांनी आपआपल्या लेटरहेडवर कामाचे नाव लागणारा निधीची मागणी करावी म्हणजे त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
ना. पोटे म्हणाले, जिल्ह्यात सुमारे ४ हजार पांदन रस्ते आहे. पालकमंत्री पांदण रस्ते या नावाने अडीच हजार पांदण रस्ते यावर्षी घेण्याचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून आतापर्यंत ५५०पांदन रस्ते पूर्ण झाले आहेत. जिल्ह्याला १७०० सौरपंप वाटपाचे उद्दिष्ट आहे, त्याचा लोकांनी लाभ घ्यावा.
जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. पर्यटनाच्या संदर्भात सिडकोच्या योजनेस गती मिळेल.
ग्रामीण भागातील विशेषत: मेळघाटातील ग्रामीण रस्ते सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्याद्वारे ही कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
बैठकीत आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांनी जिल्ह्याच्या विकासाच्यासंदर्भात क्रीडा विकास, व्यायामशाळा, दलितवस्ती सुधारणा, तीर्थक्षेत्र विकास, आयुर्वेदिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, टीएसपी, ओटीएसपी, शहीद स्मारकाचा प्रश्न, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारणे, जिल्हा परिषद सदस्यांना जनसुविधा योजनेंतर्गत प्रत्येकी पाच लाख रुपये तसेच मनापा सदस्यांसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
नांदगावपेठ एमआयडीसी परिसरात पालकमंत्री यांच्या प्रयत्नाने ११ उद्योग येत आहे त्याबद्दल सदस्य रवि मुंदे यांनी पालकमंत्री प्रविण पोटे तसेच जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्याबाबत सुचविले. शहीद स्मारकावर १५ आॅगस्ट व २६ जानेवारी रोजी ध्वजारोहण व्हावे, अशी सूचना आ.बच्चू कडू यांनी यावेळी केली. शेवटी जिल्हा नियोजन अधिकारी रवींद्र काळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.