जलयुक्त समितीचे अधिकार वाढले, काम न करणा-या कंत्राटदारांवर कारवाईस मुभा

अमरावती : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गतच्या कामांमध्ये कसूर करणा-या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून कामांबाबत होणा-या दिरंगाईला चाप बसणार आहे.

सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी राज्यात सन २०१५-१६ या वर्षापासून जलयुक्त शिवार अभियान हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात दरवर्षी किमान पाच हजार गावांची टंचाईमुक्तीसाठी निवड केली जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षांत राज्यातील २५ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केलेले आहे.

या अभियान निवडलेल्या गावांतील प्रस्तावित कामे कृती आराखड्यानुसार मर्यादित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र पावसाळा सुरू असताना व त्यानंतर नाल्यामधील पाणी ओसरेपर्यंत कामे करता येत नाहीत. या अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेणे, गावांची व तेथील कामांची निवड करणे, त्यास मान्यता देणे, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे व अभियानाचे संनियंत्रण आणि समन्वय करणे आदी जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्याठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित केलेली आहे. या अभियानांतर्गत होणारी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोंदणीकृत असलेल्या कंत्राटदारामार्फत केली जातात. या कामामध्ये कंत्राटदाराने कसूर केल्यास किंवा काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास किंवा काम सुरू न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविला जात असे. मात्र, या कार्यपद्धतीमुळे कालापव्यय होत असून अभियानांतर्गत करावयाची कामे तातडीने व मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होत नसल्याचे दिसून आले.

कामातील दिरंगाईला बसणार चाप
या कामांमध्ये कंत्राटदाराने निविदा करारातील अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास कामात कसूर केल्यास काम नित्कृष्ट दर्जाचे केल्यास अथवा विहित मुदतीत काम सुरू न केल्यास अशा कंत्राटदारावर शासन निर्णयानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जलयुक्तच्या कामांवर आता जिल्हास्तरीय समितीचे लक्ष राहणार असल्याने कंत्राटदारांकडून कामाबाबत होणाºया दिरंगाईला चाप बसणार आहे.