जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात फाटाफूट, विभाजनचा प्रस्ताव

भार होणार हलका : राज्य शासनाकडे नवीन डिजिजनचा प्रस्ताव

जितेंद्र दखने

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे विभाजन करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळताच आगामी काळात झेडपीचे दोन विभाग अस्तित्वात येणार आहे. परिणामी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडील १४ तालुक्यांचा असलेला भार निम्म्यापेक्षा कमी होणार आहे. याशिवाय दोन कार्यकारी अभियंते ग्रामविकासाच्या कामांच्या धुरा सांभाळतील. जिल्ह्यात १४ तालुके असून भौगोलिक क्षेत्रफळ १२२३५ वर्ग किमी आहे. झेडपीचे ७ उपविभाग आहेत. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये एका तालुक्यासाठी एक उपविभाग, चार उपविभागांसाठी १ विभागीय कार्यालय आणि ४ विभागांसाठी एक मंडळ कार्यालय अशी संरचना अस्तित्वात आहे.

याशिवाय या विभागाकडे राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग मिळून ३७३०.८० लांबीचे रस्ते देखभाल दुरुस्तीकरिता आहेत. जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे १४ उपविभाग असून, चार विभागीय कार्यालये आहेत. याउलट झेडपी बांधकाम विभागाकडे इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची एकूण ७४२९.५४ किलोमीटरची लांबी देखभाल दुरुस्तीकरिता असून एवढ्या मोठ्या लांबीची देखभाल दुरुस्तीसाठी ७ उपविभाग व एकच विभाग आहे. यासोबतच शासनाच्या विविध योजनांची हजारो कामे झेडपी बांधकामकडे आहेत. त्यामुळे एवढा मोठा कामांवर नियंत्रण ठेवणे हे एका डिव्हिजनला शक्य होत नाही. त्यामुळे झेडपीत एका तालुक्यास एक उपविभाग असावा, ७ उपविभागांचा भार केवळ एका कार्यकारी अभियंत्याकडे आहे. त्यामुळे आणखी एक कार्यकारी अभियंतापद निर्माण करणे आवश्यक आहे. नजीकच्या यवतमाळ झेडपीतसुद्धा झेडपी बांधकाम विभाग क़्रमांक एक आणि दोन असे दोन विभाग अस्तित्वात आहेत.
बॉक़्स 

अचलपूरला होणार नवे डिव्हिजन !
झेडपी बांधकाम विभागाचे दोन विभाग अस्तित्वात आल्यानंतर दुसरे डिव्हिजन कार्यालय हे अचलपूर किंवा मुख्यालयात राहणार आहेत. यात अचलपूर विभागात सहा तालुक्यांचा कारभार राहील. यात अचलपूर, चांदूर बाजार, धारणी, चिखलदरा, अंजनगाव सुर्जी आणि दर्यापूर या तालुक्यांचा समावेश असेल. उर्वरित ८ तालुके अमरावती विभागात समाविष्ट असतील.

झेडपी बांधकाम विभागाचे दोन डिव्हिजनचा प्रस्ताव सीईओ, ॲडिशनल सीईओ यांच्या मार्गदर्शनात बांधकाम विभागाने तयार करून तो सीईओंच्या स्वाक्षरीने शासनाकडे सादर केला आहे. याला मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. मान्यता मिळताच यापुढे झेडपी दोन डिव्हिजन अस्तित्वात येतील.
दिनेश गायकवाड
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, झेडपी.