८ आदिवासी जिल्ह्यांत दुसऱ्यांदा 'आरक्षण' व 'बिंदुनामावली' : महसूल मंत्री बावनकुळे

Amravati : अमरावती, वर्धा, नागपुरात आरक्षण केव्हा ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावतीः राज्यात आदिवासी बहुल असलेल्या यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक, धुळे, पालघर, नंदुरबार व रायगड या आठ जिल्ह्यांत दुसऱ्यांदा जिल्हास्तरीय गट 'क' व गट 'ड' संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी 'सुधारित आरक्षण व बिंदुनामावली' लवकरच निश्चित होणार आहे. यासंदर्भात बुधवार, २५ जून रोजी मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली आहे.

आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदूनामावली विहित करण्याच्या दृष्टीने शासनाला उपाययोजना सुचविणे आणि मंत्रिमंडळास अहवाल सादर करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठका जवळपास पार पडल्या असून लवकरच 'एसईबीसी' प्रवर्गाला आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांत गट 'क' व गट 'ड' भरतीत १० टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता बळावली आहे.

अमरावती, वर्धा, नागपुरात आरक्षण केव्हा ?
अनुसूचित क्षेत्रात मोडणाऱ्या या आठ जिल्ह्यात 'एसईबीसी' प्रवर्गाची लोकसंख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तरीही दहा टक्के आरक्षण चालू ठेवण्यात आले आहे. असे असताना मंत्रिमंडळ उपसमिती 'एसईबीसी'करिता अभ्यास करीत आहे. मात्र वर्धा, जळगाव, गोंदिया, अमरावती, नागपूर, भंडारा, हिंगोली, नांदेड, अहमदनगर या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना येथे त्या प्रमाणात आरक्षण कधी मिळणार, असा सवाल निवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी एकनाथ भोये यांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केला आहे.