गावाचे बदलणार अर्थकारण
By Admin | Updated: December 22, 2015 00:25 IST2015-12-22T00:25:54+5:302015-12-22T00:25:54+5:30
पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र स्थान आहे. मात्र उत्पन्नाच्या तोकड्या साधनांमुळे ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत नेहमीच ठणठणाट असल्याची अधिक चर्चा होते.

गावाचे बदलणार अर्थकारण
उत्पन्न वाढणार : विकास आराखड्यासह नवीन करप्रणाली लवकरच
जितेंद्र दखने अमरावती
पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र स्थान आहे. मात्र उत्पन्नाच्या तोकड्या साधनांमुळे ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत नेहमीच ठणठणाट असल्याची अधिक चर्चा होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आर्थिक बळ सुधारावे, यासाठी राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी नवीन कर प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गावाचे उत्पन्न ३० टक्क्यांनी वाढविणारा मसुदा लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे. गावांच्या विकासाचा पाच वर्षांचा विकास आराखडाही तयार करण्यात येणार आहे.
विकासाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याचे महत्त्व ओळखून त्याला आपल्या राजकीय कार्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. २४ एपिप्रल १९९३ या दिवसांपासून ७३ वी घटना दुरुस्ती अमलात आली. त्यामुळे सर्व राज्यांत ग्रामपातळी जिल्हास्तर आणि या दोन्हीमधील तालुका विकास स्तर, अशी त्रिस्तरीय पंचायत पद्धती सुरू झाली. गावाचे अस्तित्व लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत निर्माण झाल्या असल्या तरी गावांना विकासासाठी शासकीय अनुदानावर अवलंबून रहावे लागते. गावाचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल नव्या करप्रणालीत करण्यात आले आहे. मालमत्ता कराची आकारणी करताना पूर्वी केवळ क्षेत्रफळाच्या आधारावर कर आकारणी केली जात होती. नव्या कर प्रणालीनसुार जमिनीची किंमत घरांची किंमत काढून भांडवली मुल्याच्या आधारावर कर आकारणी करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना असणार आहे. या नव्या प्रणालीनुसार ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ३० टक्क्यांनी वाढणार असून जिल्ह्याती ८३९ ग्रामपंचायतींना याचा लाभ मिळणार आहे.
लाखोंचा राहणार आराखडा
गावाचा विकासही नियोजन पद्धतीने व्हावा, यासाठी पाच वर्षांत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यंदाच्या आराखड्याची अंमलबजावणी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून होणार आहे. पाच वर्षांसाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. दरवर्षी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना कोट्यवधीचा निधी ग्रामपंचायत क्षेत्रात विकासावर खर्च करण्यात येणार आहे.
अशी राहणार वैशिष्ट्ये
रेडिरेकर दर आणि बांधकामाच्या दरानुसार सुधारित भांडवली मूल्य, मालमत्ता कर लगतच्या आकारणीच्या ३० टक्के नसावा, जुन्या व नवीन इमारतीचा स्वतंत्र्यपणे विचार, बहुमजली इमारत असेल तर प्रत्येक मजल्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार, टपऱ्यावरही पक्क्या बांधकामाप्रमाणे कर आकारणी, पत्रा किंवा लोखंडी अँगलचा वापर केलेल्या कारखान्यालाही आरजीओ इमारतीचा दर्जा, जनावरांचा गोठ्यासाठीही निवासी वापराप्रमाणे कर, मोकळ्या प्लॉटवर जमिनीच्या कराच्या दराप्रमाणे कर आकारणी राहील.