तूर खरेदी बंद, आमदार संतापले

जिल्ह्यातील नाफेडचे शासकीय तूर खरेदी केंद्र अचानक बंद केल्याने महिनाभरापासून शेतकऱ्यांचा माल मोजणीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे.

प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती : वीरेंद्र जगताप, बच्चू कडू आक्रमकअमरावती : जिल्ह्यातील नाफेडचे शासकीय तूर खरेदी केंद्र अचानक बंद केल्याने महिनाभरापासून शेतकऱ्यांचा माल मोजणीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. शेतकऱ्यांचे हाल होत असताना प्रशासन मात्र बारदाना, गोदाम नसल्याची कारणे सांगून वेळ मारून नेत असल्याने सोमवारी आ.वीरेंद्र जगताप, आ. बच्चू कडू यांनी आक्रमक होत प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला.चांदूररेल्वे, धामणगांव रेल्वे व अचलपूर येथील बाजार समितीच्या मार्केट यार्डवर हजारो क्विंटल तूर मोजणीच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. शेतकरी सर्व कामे सोडून शासकीय तूर खरेदी केंद्रांवर दररोज चकरा मारत आहेत.मात्र, प्रशासनाला शेतकऱ्यांच्या समस्येविषयी अजिबात गांभीर्य नाही. मागील आठवडयात आ. वीरेंद्र जगताप यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली होती. त्यावर जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी शुक्रवारपासून तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सोमवार उजाडला तरी तूर खरेदी सुरू न झाल्याने आ. जगताप व बच्चू कडू यांनी जिल्हाकचेरीवर धडक देऊन अपर जिल्हाधिकारी के.आर.परदेशी यांना जाब विचारला.ंतातडीने तूर खरेदी करण्याचे निर्देशअमरावती : यावेळी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधला असता पुन्हा बारदाना नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, उभय आमदारांचा आक्रमक पावित्रा पाहता अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने तूर खरेदी करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले. यावेळी चांदूररेल्वे व धामणगाव रेल्वे बाजार समिती पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, पणन्चे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी अशोक देशमुख, जिल्हा पुरवठा अधिकारी डी. के. वानखडे आदींचीही उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)बारदाना देण्यास तयारचांदूररेल्वे व धामणगांव रेल्वे बाजार समितीमधील शासकीय तूर खरेदी केंद्रात बारदानाअभावी तूर खरेदी बंद राहात असेल तर या दोन्ही केंद्रांवर बाजार समितीव्दारे बारदाना उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दोन्ही बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. मात्र, नाफेडव्दारा याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. बारदाना उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दोन्ही बाजार समितींद्वारे दिल्यानंतर येथील तूर खरेदी सुरळीत होऊ शकते. हा तर शासनाचाच डावबारदाना नसल्याचे कारण सांगत शासकीय तूर खरेदी बंद ठेवली जात असेल तर हा शासनाचा डाव आहे. शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण यामधून दिसून येते. शेतकऱ्यांना शासनच न्याय देत नसेल तर अपेक्षा कुणाकडून करायची, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.