स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे

देशातील ९८ शहरांची स्मार्ट सिटीसाठी मागील वर्षी निवड झाली, त्यामध्ये अमरावतीचा सहभाग आहे. केंद्र शासन ....

२,२६८ कोटींचा प्रस्ताव : विविध बाबींचा समावेशअमरावती : देशातील ९८ शहरांची स्मार्ट सिटीसाठी मागील वर्षी निवड झाली, त्यामध्ये अमरावतीचा सहभाग आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील संभाव्य प्रवेशासाठी अमरावती महानगरपालिकेने फेर प्रस्ताव बनविला. हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.सदर प्रस्तावात पहिल्या फेरीत ग्रीणफिल्डमध्ये छत्रीतलावजवळ अंदाजे ३५० एकर जागा घेण्यात आली होती. दुसऱ्या फेरीमध्ये केंद्र शासनाकडून आयोजित कार्यशाळेत स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुधारणा सुचविण्यात आल्या. त्यानुसार रेट्रोफिटिंगमध्ये यशोदानगर ते दस्तुरनगरची अंदाजे ७०० एकर जागा झोपडपट्टी पुनर्विकास अंतर्गत २५ एकर जागा तसेच पॅन सिटी इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आलेला होता. त्यानंतर शासनाच्या तज्ज्ञ समितीसोबत झालेल्या कार्यशाळेत चर्चेच्या अनुषंगाने शहराच्या जुना विकास व नवीन विकास याबद्दल चर्चा करण्यात आली. चर्चादरम्यान रेट्रोफिटिंगच्या अंतर्गत मॉडेल टाऊनचा विकास करणे अपेक्षित होते. त्या अनुषंगाने प्रस्तावात फेरबदल सुचविण्यात आले. त्या प्रमाणे शहरातील मागच्या २० वर्षामध्ये विकसित झालेला ३३६ एकर जागा यशोदानगर ते दस्तुरनगर व शहरातील ५० वर्षांमध्ये विकसित झालेला ३१९ एकर जागा रेल्वे लाईन ते शिवटेकडी (मालटेकडी) मधील व अमरावती बसस्थानक रोड ते दक्षिणेकडील अंबा नाला यामधील परिसर समाविष्ट करण्यात आला. प्रायोगिक तत्त्वावर शहराचा स्मार्ट सिटी विकास मॉडेल बनवताना जुन्या शहराचा स्मार्ट सिटी मॉडेल व नव्याने विकसित झालेल्या क्षेत्राचा स्मार्ट सिटी मॉडेल अशा प्रकारच्या दोन संकल्पना सादर करण्यात आल्या. झोपडपट्टी पुनर्विकास अंतर्गत २५ एकर जागा तशी ठेवण्यात आली. या प्रकल्पात पॅन सिटी अंतर्गत संपूर्ण शहराचा विकास स्मार्ट सोल्युशन व नवीन तंत्रज्ञान यांचा वापर करून होणे अपेक्षित आहे. पॅन सिटी अंतर्गत २४ तास पाणीपुरवठा व विद्युत पुरवठा, ट्रान्सपोर्ट व मोबिलिटी, सिसिटिव्ही सुपरव्हिजन, कमांड अ‍ॅन्ड कन्ट्रोल सेंटर अशा अनेक अत्याधुनिक सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचवून अमरावती शहराचा विकास करण्यात येणार आहे. सदर प्रस्तावाचे सादरीकरण ३० जून रोजी विशेष उच्चाधिकार समिती, मंत्रालय, मुंबई यांच्यासमोर करण्यात आले व सदर समितीने मान्यता दिल्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे ३० जून रोजी सादर करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)