लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्याच्या वन विभागात १३२ वनपालांना बहुप्रतीक्षेनंतर पदोन्नती देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याअनुषंगाने यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापही वनपालांना वनक्षेत्रपालपदी पदोन्नती नियुक्ती मिळालेली नाही. गत वर्षभरापूर्वी पदोन्नत समितीची बैठक पार पडली होती. त्यानंतर संबंधित वनपालांच्या पदोन्नतीवर शिक्कामोर्तबही झाले. तथापि, पदोन्नतीची फाईल वन सचिवालयात प्रलंबित असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव यांनी १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी १३२ वनपालांना वनक्षेत्रपाल म्हणून पदोन्नती देण्यासाठी संबंधित महसूल विभाग (झोन) घोषित केले. त्यानुसार पदोन्नती निवड समितीची बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीचा प्रस्ताव वनमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. घोषित झालेल्या महसूल विभागानुसार या वनपालांना त्वरित वनक्षेत्रपाल पदावर नियुक्ती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, वन सचिवालयातील कारभारातील मनमानीमुळे ही कार्यवाही रखडल्याची जोरदार नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या २२६ जागा रिक्त
राज्यभरात वन परिक्षेत्र अधिकारी पदांच्या २२६ जागा रिक्त आहेत. अशातच मानव-वन्यजीव संघर्ष हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यभर २२६ वन परिक्षेत्र कार्यालये, वन परिक्षेत्र अधिकारीविना असल्याने या वन परिक्षेत्रातील वन कर्मचाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही, तसेच वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांअभावी वने आणि वन कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याने हा प्रश्न मागील वर्षभरापासून भेडसावत असून, त्याचे दुष्परिणाम राज्य भोगत आहे.
नागरी सेवा मंडळाची बैठक पुढे ढकलली
वन विभागाने १३२ पात्र वनपालांना वनक्षेत्रपाल संवर्गात पदोन्नती देण्याकरिता महसुली विभाग वाटपसुद्धा केले आहे. त्याअनुषंगाने मुंबई येथे मंत्रालयात ७ नोव्हेंबर रोजी पदोन्नतीसंदर्भात नागरी सेवा मंडळाची बैठक पार पडणार होती; परंतु ४ नोव्हेंबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमामुळे सदर बैठक रद्द झाली, हे विशेष.
तर दुसरीकडे वनपाल ते वनक्षेत्रपाल संवर्गात पदोन्नती देण्याकरिता निवडणूक आयोगाने आता परवानगी दिली आहे. त्यामुळे वनपाल ते वनक्षेत्रपाल संवर्गात पदोन्नती देण्याकरिता कोणतीही अडचण राहिली नाही; परंतु राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात माणसांचा बळी जात असतानासुद्धा वन विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे.
Web Summary : Promotion of 132 forest guards to Forest Range Officer delayed despite approval. File pending in the ministry. Vacancies and human-wildlife conflict exacerbate the issue. A meeting was postponed due to elections, though cleared now.
Web Summary : 132 वनपालों की वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति अटकी, फाइल मंत्रालय में लंबित। रिक्तियों और मानव-वन्यजीव संघर्ष से स्थिति बिगड़ी। चुनाव के कारण बैठक स्थगित, अब मंजूरी मिली।