राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळा चौकशीवर ‘राजकीय’ दबाव?

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात शिक्षण संस्थांचे मोठे मासे ‘गळाला’ लागण्यापूर्वीच राजकीय दबावापोटी चौकशी मंदावली आहे. आता केवळ मंत्रालयात समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा फार्स सुरू आहे.

ठळक मुद्दे८० टक्के चौकशी अद्यापही अपूर्ण असल्याची विश्वसनीय माहिती

गणेश वासनिक।
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात शिक्षण संस्थांचे मोठे मासे ‘गळाला’ लागण्यापूर्वीच राजकीय दबावापोटी चौकशी मंदावली आहे. आता केवळ मंत्रालयात समाजकल्याण व आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा फार्स सुरू आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभाग आणि समाजकल्याण विभागात सन २००९ ते २०१५ या कालावधीत बनावट कागदपत्रे सादर करून शिक्षण संस्थांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या नावे शिष्यवृत्ती रकमेची उचल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. विशेष पोलीस पथक (टास्क फोर्स) गठित करून अपर पोलीस महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशन यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली होती. टास्क फोर्सने चांद्यापासून बांद्यापर्यंत शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात सहभागी शिक्षण संस्था, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कसून चौकशी करीत वर्षभरापूर्वीच राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा शेराही टास्क फोर्सने दिला आहे. शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांच्या संगनमतानेच शिष्यवृत्ती घोटाळा झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. या प्रकरणातील शिक्षण संस्थाचालकांची यादी लांबलचक असताना राजकीय दबावामुळे ८० टक्के चौकशी अद्यापही अपूर्ण असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

धारणीत मुख्याध्यापक, संस्थाध्यक्षावर गुन्हे
अमरावती येथील मुधोळकर पेठ स्थित महात्मा फुले महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. याबाबत धारणी येथील लिपीक एस.के. वाघमारे यांंच्या तक्रारीवरून मुख्याध्यापक रामराव सोनटक्के, संस्थाध्यक्ष आशा तराळ यांच्याविरुद्ध पोलिसांत मंगळवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.