अनुदान वाटपाचा मुद्दा : आमदार विरुद्ध नगरसेवक वाद उफाळण्याची चिन्हे
अमरावती : महापालिकेला प्राप्त १३ वा वित्त आयोग व विशेष अनुदानाच्या रक्कमेतून नगरसेवकांना प्रत्येकी २५ लाख रूपयांचा समान निधी विकास कामांसाठी देण्याचा सभागृहात घेतलेला ठराव शासनाने विखंडित करण्याची तयारी चालविली आहे. शासन निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सत्तापक्षातील नगरसेवकांची उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. आमदारांची राजकीय खेळी कदापि पूर्ण होऊ न देण्याच्या निर्धाराने सोमवारी पदाधिकारी, नगरसेवकांची संयुक्त बैठक होणार आहे.मुंबई येथे शुक्रवारी नगरविकास मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीला आ. सुनील देशमुख, आ.रवी राणा, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, नगरसेवक काळे, मोरय्या आदी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आ. राणा यांनी दिलेल्या पत्रानुसार नगरसेवकांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये अनुदान देण्याचा ठराव विखंडीत करण्यासाठी दोन दिवसांत आयुक्त गुडेवारांना प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नगरविकास विभागात अनुदान वाटपाचा घेतलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी आयुक्त सोमवारी नव्याने प्रस्ताव पाठविणार असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. परंतु सभागृहाने घेतलेला ठराव सर्वच सदस्यांना मान्य असून अनुदान वाटपात कोणावरही अन्याय करण्यात आला नाही. तरीही आ. सुनील देशमुख, आ.रवी राणा महापालिकेत आलेल्या अनुदानावर डोळा ठेवून असल्याचा आरोप बहुतांश नगरसेवकांनी लावला आहे. नगरसेवकांमध्ये धुसफूस सुरूअमरावती : जुलै महिन्यात महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या पत्राचा आधार घेत आयुक्त गुडेवार यांनी २५ लाख रूपये याप्रमाणे नगरसेवकांना समान निधी वितरण करण्याचे सूत्र ठरविले होते. या निर्णयाने नगरसेवकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले असताना आमदारांनी आता या अनुदानात आडकाठी आणल्याने अनुदान वाटपाचा विषय कोणत्या स्तरावर जाईल, हे सांगणे कठीण आहे. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाने हे अनुदान महापालिकेला वितरित केले आहे. प्रभागात मोठ्या स्वरुपाची विकासकामे व्हावीत, यासाठी सर्वच सदस्यांना समान निधी वाटपाचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला. परंतु अनुदानावर दोन्ही आमदारांनी विकास कामांचा हक्क दर्शविल्याने नगरसेवकांच्या ही बाब चांगलीच जिव्हारी लागली आहे. बहुतांश नगरसेवकांच्या मते आमदारांना विकासकामे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून इतरही निधी मिळतो. मात्र, नगरसेवकांना महापालिकेतून मिळणाऱ्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. नगरसेवक देखील मिळालेल्या २५ लाख रुपयांच्या अनुदानातून प्रभागात विकासकामे करण्याचे नियोजन आखत आहेत. या अनुदानावर आता आमदारांनी दावा केल्याने विकासकामांसाठी पैसा मिळेल की नाही? ही विवंचना त्यांना भेडसावत आहे. यापूर्वी महापालिकेत मूलभूत सोईसुविधांपोटी आलेल्या २५ कोटींपैकी १२.५० कोटी रूपयांचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. अखेर न्यायालयाने ही रक्कम विकास कामांवर खर्च अधिकार महापालिकेला बहाल केला होता.समान निधी वाटप करण्याचे पहिल्यांदाच सूत्र ठरविण्यात आले आहे. परंतु आमदारांच्या हस्तक्षेपाने नगरसेवकांना विकास कामे करण्यापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव आहे. सभागृहाचा निर्णय सर्वांनाच मान्य असून आमदारांचे मनसुबे उधळून लावू.-मिलिंद बांबल, नगरसेवक