प्रधानमंत्री घरकुलसाठी नवा सर्व्हे ; दुसऱ्या टप्प्यातील कामास मिळाली परवानगी

वंचित लाभार्थ्यांना दिलासा : १ लाख ५५ हजार रुपये घरकुल बांधकामासाठी या योजनेतून दिले जातात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बेघर, गरजू लोकांना निवाऱ्याची सोय करणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षणास शासनाने परवानगी दिली असून, महिन्याअखेरपर्यत काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून घर मंजूर होईल, या अपेक्षेने चौकशी करीत असलेल्यांना आता संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. संपूर्ण राज्यात हा सर्व्हे होणार आहे.

ज्यांना घर नाही, अशा गरीब कुटुंबांना शासनाने घर बांधून देण्याची योजना सुरू केली. १९८५ पासून इंदिरा आवास नावाने ही योजना सुरू झाली. त्यानंतर २०१५ पासून प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणून पुढे आली. गेल्या ऑगस्टमध्ये २ कोटी घरकुले २०२९ पर्यंत बांधण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार टप्पा दोनमध्ये लाभार्थी निवडण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. २०१८ मध्ये आवास प्लस सर्वेक्षण झाले होते. त्यावेळी ग्रामपंचायतींनी इच्छुकांना अर्ज करायला लावले होते. त्यातून यादी तयार केली. ती ग्रामसभेपुढे ठेवून मंजुरी घेतली. त्यावेळच्या सर्वेक्षणात प्रतीक्षा यादीमध्ये समाविष्ट न झालेले व तांत्रिक कारणाने अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण यावेळी करण्यात येणार आहे. शासनाने घेतलेल्या प्रधानमंत्री घरकुलाच्या या सर्वेक्षणामुळे घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण भागातील गोरगरीब लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहेत. परिणामी हक्काच्या निवाऱ्याची प्रतीक्षाही संपण्याची चिन्हे आहेत. 

मोबाइल अॅपद्वारे सर्वेक्षण
ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) हे सर्वेक्षक असून, ते मोबाइल अॅपद्वारे सर्वेक्षण करणार आहेत. याची कार्यपद्धती, मार्गदर्शक सूचना त्यांना प्राप्त झाल्या आहेत. सर्वेक्षणाचे नियोजन व सनियंत्रण करण्यासाठी समिती निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचे जिल्हास्तरावर अध्यक्ष हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर सर्व गट विकास अधिकारी सदस्य व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक हे सचिव असणार आहेत.

"या योजनेतून घरकूल बांधण्यासाठी आता १ लाख ५५ हजार रुपये मिळतात. त्यामध्ये शौचालयासाठी १२ हजार, तर मजुरीसाठी २६ हजार, सौर ऊर्जा पॅनल करिता १५ हजार, असे एकूण २ लाख ५ हजार रुपये मिळणार आहेत. ज्यांच्याकडे जागा नाही त्यांना जागा खरेदीसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अर्थसाहाय्य योजनेतून एक लाख रुपये मिळतात. लवकरच नव्या सर्वेक्षणाची सुरुवात होणार आहे."
- प्रीती देशमुख, प्रकल्प संचालक डीआरडीए