अमरावती :मेळघाटात शंभरावर बालमृत्यूच्या संदर्भात २ ऑगस्ट २०१८ रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल राज्य मानवी हक्क आयोगाने तब्बल सात वर्षांनंतर घेतली आहे. आता १ जुलै २०२५ रोजी या प्रकरणी अंतिम सुनावणी होणार असल्याबाबतचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले असून जिल्हा महिला व बालकल्याण विकास अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारीनंतर तब्बल सात वर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागली, असेच म्हणावे लागेल.
एका वृत्तपत्रात ‘मेळघाटात शंभरावर बालमृत्यू’ या आशयाची बातमी ११ जुलै २०१८ रोजी प्रकाशित झाली होती. या वृत्ताच्या आधारे भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष प्रकाश बनसोड यांनी २ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रारीद्वारे सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी, अशा मागणी तक्रार दिली होती. या तक्रारीत प्रकाश बनसोड यांनी मेळघाटात आदिवासी, दलित समाजातील महिला आरोग्य सुविधाविना आणि बालके कुपाेषणाचे बळी ठरत आहे. शासन, प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ही बाब अत्यंत गंभीर असून मानवी हक्क अधिकार आयोगाशी संबंधित असल्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असे बनसोड यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. मात्र, सात वर्षांनंतर राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई यांनी त्यांच्याकडील केस क्रमांक ५७५५/२०१८ हे प्रकरण सुनावणीस आहे. या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन अलर्ट झाले असून अपर जिल्हा दंडाधिकारी अनिल भटकर यांनी जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अतुल भडांगे यांना सुनावणीस हजर राहण्याबाबत २६ मे रोजी पत्र पाठविले आहे.
मेळघाटात बालमृत्यू आटोक्यात आल्यानंतर सुनावणीजिल्हा प्रशासनाने जानेवारी २०२२ पासून मेळघाटमधील कुपोषण, बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी राबवलेल्या ‘मिशन मेळघाट २८’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविला. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांतील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले असून संस्थात्मक प्रसूतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे बालमृत्यू थांबले असून जिल्हा परिषदेच्या सीईओ संजीता महापात्र यांना 'स्कॉच अवॉर्ड' देखील जाहीर झाला आहे. मेळघाटात बालमृत्यू आटोक्यात आल्यानंतर सुनावणी होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.