वरूड : शहरात उपजिल्हा रुग्णालय २०१३ पासून प्रस्तावित आहे. शासनाच्या प्रस्तावानुसार वैद्यकीय अधीक्षक यांनी २०१६ मध्ये महसूल विभागाला जागेची मागणी केली होती. परंतु, शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याचा अहवाल तत्कालीन तहसीलदार यांनी दिला. शहरातील दानशूर डॉ. सुधाकर बंदे यांनी तीन एक्कर जागा दिल्याने उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न मिटला असून, प्रशासकीय मान्यता, इमारत नकाशाचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. परंतु, विरोधकांनी धरणे आंदोलन करून आमदार देवेंद्र भुयार यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न चालविल्याने ती नौटंकी बंद करा, आम्ही चोख प्रतिउत्तर देण्यास तयार आहे, असे आवाहन महाविकास आघाडीतील स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्यावतीने घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केले.
उपजिल्हा रुग्णालय २०१३ पासून प्रस्तावित आहे. शासनाच्या प्रस्तावानुसार वैद्यकिय अधिक्षक यांनी २०१६ मध्ये महसुल विभागाला जागेची मागणी केली होती परंतु शासकिय जागा उपलब्ध नसल्याचा अहवाल तत्कालीन तहसीलदार यांनी दिला. शहरातील दानशुर डॉ .सुधाकरराव बंदे यांनी तीन वर्षपूर्वी तीन एक्कर जागा देण्यासंदर्भात समर्थता दर्शवली होती मात्र माजी आमदार डॉ. बोंडे तथा कोणीही राजकिय पदाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. परंतु सत्ता परिवर्तनानंतर महाविकास आघाडीचे आ. देवेंद्र भुयार यांनी उपजिल्हारुग्णालयाच्या प्रश्नाकडे लक्ष घालुन जागेची पाहणी केली संबंधित प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. काम नेमके कोठे थांबले आहे. काय अडचण आहे. यासंदर्भात बंदे दांम्पत्यांशी वारंवार बैठका घेतल्या, सबंधित बाबींचा शासकिय पाठपुरावा करुन अखेर विना अट जागा देण्यासंदर्भात बंदे दांम्पत्यांनी होकार दर्शविल्या नंतर सदरील प्रकरणाला गती आली. २०१३ च्या आरोग्य विभागाच्या महाराष्ट्रातील बृहत आराखड्यामध्ये वरुड येथील उपजिल्हा रुग्णालय प्रस्तावीत होते. २०१३ ते २०२० पर्यंत याला प्रशासकीय मंजुरी सुद्धा नव्हती. आ.देवेंद्र भुयार यांच्या पाठपुराव्यामुळे २४ फेब्रुवारी, २०२० ला प्रशासकिय मंजूरी मिळाली. ०४ मार्च २०२० ला आरोग्य मंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला. १४ एप्रिल, २०२० ला आमदार भुयार यांनी घेतलेल्या सभेमध्ये सुधाकरराव मारोतराव बंदे यांनी डॉ. मिना बंदे उपजिल्हा रुग्णालय नाव देण्याच्या अटीवर जागा देण्याचे कबुल केले, व तसा १६/०४/२०२० ला वैद्यकिय अधिक्षक प्रमोद पोतदार सर यांनी पत्र व्यवहार केला होता . परंतु शासन निर्णयानुसार नाव देता येत नाही अशी बाब पुढे आल्याने बंदे दामपत्यांनी विना अट जागा देण्याचे कबुल केले. यानुसार २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी डॉ. बंदे दाम्पत्यांने जागेची शासनाला दानपत्र सुध्दा करुन दिले. मार्च महिण्यात जागा शासनाच्या नावे फेरफार सुध्दा झाली. उपजिल्हा रुग्णालयाला प्रशासकिय मंजुरिपासून तर जागेचे दान पत्र करुन घेण्याची प्रक्रिया ही एक वर्षात झाली.शासकीय रक्तपेढी ही २८ऑगस्ट २०१९ ला तत्कालीन आमदार अनिल बोंडे यांच्या काळात प्रशासकिय मंजुरी मिळाली होती मात्र आ .भुयार यांनी १४ जानेवारी २०२० ला रक्तपेढी बांधकाम तातडीने करुन रक्तपेढी कार्यान्वित करण्याबाबत आरोग्य विभागाला पत्रव्यवहार केला. शासन नियमानुसार रक्तपेढी व उपजिल्हा रुग्णालय हे एकाच ठिकाणी असायला पाहिजे. या नुसार येत्या काळात लगेच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. विरोधकांनी विनाकारण स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी जनआंदोलन करु नये. काम हे सुरु असल्याने सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी यांनी राजकिय वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न करून जनतेला भ्रमीत करु नये, रक्तपेढी निर्मिती आंदोलन समितीशी आ. देवेंद्र भुयार चर्चा करायला तयार आहे. स्वघोषीत समाजसुधारक हे सुध्दा आमदारांना वारंवार विरोध करतात. त्यांचा मुळ हेतू हा आहे की, आमदारांनी आपल्या कामांकडे विषयांतर करुन जतनेत संभ्रम निर्माण करण्याचा हेतू तथाकथित समाजसुधारकांचा राहतो. रक्तपेढी किंवा जिल्हा रुग्णालय या विषयावर संभ्रम निर्माण करुन त्यांचे श्रेय आमदारांना जाऊ नये या उद्देशाने नौटंकी केल्या जात असून नागरिकांना भ्रमित करण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीचे स्वाभिमानि शेतकरी संघटनेचे उपजिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश राऊत , राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाळू पाटील , शहराध्यक्ष जितेंन शहा , सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर काळे , माजी पंचायत समिती सभापती राजाभाऊ कुकडे यांनी विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेऊन केले आहे .