जनजाती सल्लागार परिषदेच्या १५ वर्षांत केवळ ६ बैठका; राज्य शासनाला वेळ मिळेना?

Amravati : आदिवासी आमदारांनी राज्यपालांची घेतली भेट; समस्या, प्रश्न सोडविण्यासाठी घातले साकडे

अमरावती : भारतीय राज्यघटनेच्या ५ व्या अनुसूचीनुसार जनजाती सल्लागार परिषदेच्या वर्षातून किमान दोन बैठका होणे अनिवार्य आहे. परंतु, गत १५ वर्षांत राज्य सरकारने केवळ सहाच बैठका घेतल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी स्थापित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकांसाठी राज्य शासनाकडे वेळच नाही, असे म्हणण्याचा प्रसंग आला आहे.

भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपालांना सल्ला देण्याकरिता जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. १ जानेवारी २०१० ते ४ डिसेंबर २०२४ पर्यंत जनजाती सल्लागार परिषदेच्या केवळ सहाच बैठका झालेल्या आहेत. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्याही आजपर्यंतच्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत एकही बैठक झालेली नाही.

"राष्ट्रीय जनजाती आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उराव यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना १८ जून २०१२ रोजी अहवाल सादर केला. त्या अहवाल सूचना केल्यानुसार वर्षातून किमान दोन बैठका झाल्या पाहिजेत. मात्र, १५ वर्षांत केवळ ६ बैठका झाल्यात. त्या ३० व्हायला पाहिजे होत्या. समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी बैठकांचा आग्रह धरीत नसल्यामुळे बैठका झाल्या नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत."
- ॲड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम

आमदारांनीही घेतली राज्यपालाची भेट

आदिवासी समाजाच्या २२ आमदारांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांची १३ मार्च रोजी भेट घेऊन जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक आयोजित करणे, आरक्षित पदे भरण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, जातपडताळणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा १२,५०० रिक्त पदांची विशेष भरती प्रक्रिया आदी समस्या मांडल्या आहेत.